आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों के बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। देर रात 38 आईएएस अधिकारियों के तबादलों के आदेश जारी किए गए। इस फेरबदल में पांच जिलों में नए जिला मजिस्ट्रेटों, लखनऊ और मेरठ विकास प्राधिकरणों के उपाध्यक्षों, गाजियाबाद और वाराणसी के नगर आयुक्तों और सात मुख्य विकास अधिकारियों (सीडीओ) की नियुक्ति शामिल है। मतदाता सूचियों के विशेष संक्षिप्त संशोधन (एसएसआर) से पहले किए गए इन तबादलों को भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) के दिशानिर्देशों के संदर्भ में देखा जा रहा है।
27 अक्टूबर को चुनाव आयोग ने अधिकारियों के तबादलों के संबंध में दिशानिर्देश जारी किए। आयोग ने निर्देश दिया कि जो अधिकारी 31 मई, 2027 तक किसी विशेष जिले में तीन वर्ष की सेवा पूरी कर चुके हैं, उनका तबादला कर दिया जाए। ये दिशानिर्देश नगर निगमों और विकास प्राधिकरणों में तैनात अधिकारियों पर भी लागू होते हैं। इसके अलावा, आयोग ने निर्देश दिया है कि पिछले विधानसभा चुनावों या उपचुनावों के दौरान किसी विशिष्ट विधानसभा क्षेत्र या जिले में तैनात किसी भी अधिकारी को उसी क्षेत्र या जिले में दोबारा तैनात नहीं किया जाना चाहिए। आयोग ने मुख्य सचिव से इस मामले पर 30 नवंबर तक रिपोर्ट मांगी है।
चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुरूप, राज्य सरकार ने सीतापुर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, मुजफ्फरनगर और बिजनौर के जिला मजिस्ट्रेटों में फेरबदल किया है। राजगणपति आर को सीतापुर के जिला मजिस्ट्रेट पद से हटाकर राज्य शहरी विकास एजेंसी (एसयूडीए) का निदेशक नियुक्त किया गया है। लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार को सीतापुर का नया जिला मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है। महराजगंज और सिद्धार्थनगर के जिलाधिकारियों की भी अदला-बदली की गई है। महराजगंज के डीएम रहे गौरव सिंह सोगरवाल को सिद्धार्थनगर का डीएम नियुक्त किया गया है। इस बीच, सिद्धार्थनगर के डीएम शिवशरणप्पा को महराजगंज का प्रभार दिया गया है।
