उत्तर प्रदेश सरकार ने पंचायती राज व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए महत्वपूर्ण प्रशासनिक निर्णय लिया है। प्रदेश के सभी 75 जिलों के जिला पंचायत अध्यक्षों को प्रशासक नियुक्त कर दिया गया है।
यह कदम ऐसे समय उठाया गया है जब मौजूदा निर्वाचित जिला पंचायत बोर्ड का कार्यकाल 11 जुलाई को समाप्त हो रहा है। पंचायती राज विभाग के आदेश के अनुसार, अगले चुनाव होने या नई कार्यकारिणी गठित होने तक जिला पंचायत अध्यक्ष ही प्रशासक के रूप में कार्यभार संभालेंगे।
सरकार ने पंचायत राज अधिनियम के तहत यह व्यवस्था की है ताकि विकास योजनाओं और सरकारी कार्यों में कोई रुकावट न आए। सभी जिलाधिकारियों को इस संबंध में सहयोग करने के निर्देश दिए गए हैं।
इस फैसले से जिला पंचायतों का प्रशासनिक संचालन सुचारू रूप से जारी रहेगा और विकास कार्यों की गति बनी रहेगी। राजनीतिक गलियारों में इस निर्णय को आगामी चुनावी तैयारियों से जोड़कर देखा जा रहा है।
