उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने सरकारी अधिवक्ताओं के लिए महत्वपूर्ण फैसला लिया है। सरकार ने रिटेनरशिप फीस और बहस फीस में 50 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है।
करीब 10 साल बाद फीस में हुई इस वृद्धि से जिला न्यायालय से लेकर उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट तक सरकार की ओर से पैरवी करने वाले सभी अधिवक्ताओं को सीधा लाभ मिलेगा।
महाधिवक्ता समेत पूरे अधिवक्ता समुदाय ने इस फैसले का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार व्यक्त किया है। अधिवक्ताओं का कहना है कि यह फैसला न सिर्फ सरकारी पक्ष की मजबूती बढ़ाएगा बल्कि युवा वकीलों को भी प्रोत्साहित करेगा।
