केरल की नई सरकार के एक महत्वपूर्ण फैसले से सिल्वरलाइन हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर परियोजना का अंत हो गया है, जो पिछली एलडीएफ सरकार की एक महत्वाकांक्षी मेगा परियोजना थी। बुधवार को मुख्यमंत्री वी.डी. सतीशन ने घोषणा की कि उनके मंत्रिमंडल ने औपचारिक रूप से इस परियोजना को बंद करने और इससे संबंधित सभी भूमि अधिग्रहण कार्यवाही को रद्द करने का निर्णय लिया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सिल्वरलाइन मार्ग के लिए भूमि अधिग्रहण हेतु पहले जारी की गई सभी अधिसूचनाएं रद्द की जाएंगी।
मुख्यमंत्री ने कहा यह नीति में पूर्णतः उलटफेर है, क्योंकि पिछली सरकार ने इस बहु-हजार करोड़ रुपये की अवसंरचना योजना को आक्रामक रूप से आगे बढ़ाया था। सरकार परियोजना के विरोध में प्रदर्शन करने वाले लोगों के खिलाफ दर्ज पुलिस मामलों को वापस लेने की सलाह देने का भी इरादा रखती है। सतीशन ने स्पष्ट किया कि अंतिम निर्णय अदालत के निर्देशों पर निर्भर करेगा, लेकिन उन्होंने जनता की चिंताओं को दूर करने के लिए प्रशासन की प्रतिबद्धता पर जोर दिया।
