एसबीआई के अनुसार,अगर भारत रूस से कच्चा तेल खरीदना बंद कर देता है, तो उसका तेल आयात बिल बढ़कर 12 अरब अमेरिकी डॉलर हो सकता है।
भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की एक रिपोर्ट के अनुसार, अगर भारत रूस से कच्चा तेल खरीदना बंद कर देता है, तो उसका तेल आयात बिल बढ़कर 12 अरब अमेरिकी डॉलर हो सकता है। रिपोर्ट के अनुसार, अगर सरकार वित्त वर्ष 2025-26 की शेष अवधि के लिए रूस से तेल आयात बंद कर देती है, तो कीमतों में वृद्धि के कारण ईंधन बिल वित्त वर्ष 2026 में 9 अरब अमेरिकी डॉलर और वित्त वर्ष 2027 में 11.7 अरब अमेरिकी डॉलर बढ़ने का अनुमान है। एसबीआई ने कहा, “यदि भारत वित्त वर्ष 2026 के शेष समय के दौरान रूस से तेल आयात बंद कर देता है, तो भारत का ईंधन बिल केवल 9 बिलियन अमरीकी डॉलर बढ़ सकता है।
यदि सभी देश रूस से कच्चे तेल की खरीद बंद कर दें, बशर्ते कोई अन्य देश अपना उत्पादन न बढ़ाए, तो कच्चे तेल की कीमतें 10 प्रतिशत तक बढ़ सकती हैं। यूक्रेन पर आक्रमण के बाद पश्चिमी देशों द्वारा मास्को पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद, भारत ने ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 2022 से रूसी तेल की खरीद में उल्लेखनीय वृद्धि की है। रूस कच्चे तेल को छूट पर बेच रहा था और उसने इसकी कीमत 60 डॉलर प्रति बैरल तय की थी। वित्त वर्ष 20 में, भारत के कुल तेल आयात में रूस की हिस्सेदारी केवल 1.7 प्रतिशत थी। वित्त वर्ष 2025 में यह बढ़कर 35.1 प्रतिशत हो गई, जिससे रूस भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया। मात्रा के लिहाज से, भारत ने वित्त वर्ष 2025 में अपने कुल 245 मिलियन मीट्रिक टन तेल आयात में से 88 मिलियन मीट्रिक टन (एमएमटी) कच्चा तेल रूस से आयात किया।
भारत ने न केवल रूस से अपनी खरीद बढ़ाई है, बल्कि अपने तेल स्रोतों का विस्तार लगभग 40 देशों तक भी किया है। गुयाना, ब्राज़ील और कनाडा से नए आपूर्ति विकल्प उभरे हैं, जिससे देश की ऊर्जा सुरक्षा में वृद्धि हुई है। एसबीआई की रिपोर्ट में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि यद्यपि आयात बिल में संभावित वृद्धि महत्वपूर्ण है, फिर भी भारत का विविध आपूर्ति नेटवर्क और अन्य तेल उत्पादक देशों के साथ स्थापित अनुबंध इस प्रभाव को कम करने में सहायक हो सकते हैं। हालांकि, रूसी निर्यात में कमी के कारण वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि से लागत पर दबाव बढ़ेगा।
