महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए 375 किलोमीटर रेलवे नेटवर्क का विस्तार

केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे नेटवर्क में सुरक्षा और परिचालन दक्षता बढ़ाने के उद्देश्य से कवच प्रौद्योगिकी के कार्यान्वयन और प्रगति पर चर्चा की।

केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने तीन प्रमुख रेलवे अवसंरचना परियोजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी, जिन्हें आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) द्वारा अनुमोदित किया गया है। इन परियोजनाओं से महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा और कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा।

परियोजना के विवरण और उत्तरी महाराष्ट्र के खानदेश क्षेत्र तथा उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र से कनेक्टिविटी के लिए इसके लाभों पर चर्चा करते हुए, मंत्री ने 375 किलोमीटर की मल्टी-ट्रैकिंग परियोजनाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला, जिसमें जलगांव-मनमाड चौथी लाइन (160 किमी), भुसावल-खंडवा तीसरी और चौथी लाइन (131 किमी), और प्रयागराज (इरदतगंज)-मानिकपुर तीसरी लाइन (84 किमी) शामिल हैं।

इन परियोजनाओं से मुंबई और प्रयागराज के बीच कनेक्टिविटी बढ़ेगी और इसका उद्देश्य यात्री और मालगाड़ियों दोनों की आवाजाही को सुविधाजनक बनाना है, जिससे क्षेत्र का सामाजिक-आर्थिक विकास होगा।

परियोजना कनेक्टिविटी से कृषि, औद्योगिक वस्तुओं की निर्बाध आवाजाही को सुविधा मिलेगी

मंत्री ने आगे बताया कि कैबिनेट स्तर पर स्वीकृत ये तीन परियोजनाएं वाराणसी सहित पूर्वांचल और मुंबई के बीच कंटेनर आवाजाही को बेहतर बनाने की व्यापक रणनीति का हिस्सा हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह गलियारा उभरते उद्योगों की जरूरतों को पूरा करता है, वाराणसी तक विस्तारित एक विस्तृत सर्वेक्षण किया गया था। ये परियोजनाएं इस खंड की रसद क्षमता को बढ़ाएंगी। यह खंड पूर्वी समर्पित माल ढुलाई गलियारे (ईडीएफसी) के लिए एक फीडर सेक्शन के रूप में भी काम करेगा, जो शहरों और प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर भीड़भाड़ कम करने में मदद करेगा और साथ ही महाराष्ट्र के प्रमुख बंदरगाहों जैसे जवाहरलाल नेहरू पोर्ट मुंबई और आगामी वधावन पोर्ट से कनेक्टिविटी बढ़ाएगा। यह कनेक्टिविटी कृषि और औद्योगिक दोनों तरह के सामानों की निर्बाध आवाजाही की सुविधा प्रदान करेगी, इस प्रकार रसद पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करेगी और आर्थिक विकास को समर्थन देगी।

मंत्री ने हाल ही में देवलाली से दानापुर तक शुरू की गई शेतकरी समृद्धि रेल की सफलता पर भी जोर दिया, जिसने अपनी शुरुआत से ही 200 प्रतिशत ऑक्यूपेंसी हासिल की है। 10 यात्री डिब्बों और 10 कृषि उपज के लिए समर्पित डिब्बों वाली यह अभिनव ट्रेन सेवा नासिक के किसानों के सुझावों के आधार पर शुरू की गई थी। कई छोटे किसानों ने लचीले परिवहन समाधान की आवश्यकता व्यक्त की, क्योंकि वे अक्सर पूरी ट्रेन बुक करने में असमर्थ होते हैं। शेतकरी समृद्धि रेल किसानों को प्याज या अनार जैसी आधा क्विंटल उपज से लेकर 10 क्विंटल सोयाबीन जैसी बड़ी खेप तक विभिन्न मात्रा में परिवहन की अनुमति देती है।

उन्होंने आगे कहा कि इस ट्रेन को किसान-हितैषी दृष्टिकोण के लिए व्यापक रूप से सराहा गया है, तथा सकारात्मक प्रतिक्रिया से इसकी लोकप्रियता और उपयोगिता पर प्रकाश डाला गया है। इसकी सफलता से उत्साहित होकर, अन्य क्षेत्रों में भी इसी तरह की सेवाओं का विस्तार करने की योजना पर काम चल रहा है, जिससे अधिक से अधिक किसानों को अपने कृषि उत्पादों के लिए किफायती और विश्वसनीय परिवहन का लाभ मिल सके।

कवच संस्करण 4.0

उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि कवच संस्करण 3.2, जिसे 1600 किलोमीटर से अधिक में सफलतापूर्वक लागू किया गया था, अब उन्नत कवच संस्करण 4.0 में अपग्रेड किया जा रहा है। कवच संस्करण 4.0 को आरडीएसओ द्वारा 16 जुलाई को मंजूरी दी गई थी। उन्नत संस्करण में ट्रेन संचालन में सुरक्षा और दक्षता को और बढ़ाने के लिए उन्नत विशेषताएं शामिल हैं। 10,000 इंजनों को कवच तकनीक से लैस करने के लिए एक बड़ी पहल चल रही है, जिसके लिए पहले ही ऑर्डर दिए जा चुके हैं और 9,000 से अधिक तकनीशियन और इंजीनियर इसकी स्थापना के लिए प्रशिक्षित हैं। इस परियोजना के पैमाने की तुलना एक नई दूरसंचार कंपनी शुरू करने से करते हुए, केंद्रीय मंत्री ने बताया कि सवाई माधोपुर और कोटा के बीच परीक्षण पूरा हो चुका है

अब तक कवच 4.0 को 1,000 किलोमीटर से ज़्यादा की दूरी पर लगाया जा चुका है और अगले छह सालों में इसे पूरे देश में लगाने की योजना है। वैष्णव ने इस बात पर ज़ोर दिया कि जहाँ भारत सिर्फ़ छह सालों में पूरे देश में कवरेज का लक्ष्य लेकर चल रहा है, वहीं दूसरे देशों को अपने नेटवर्क में इसी तरह की सुरक्षा प्रणाली लागू करने में 20 साल से ज़्यादा लग गए हैं। कवच को लगाने की प्रक्रिया को काफ़ी कुशल बनाया गया है, प्रशिक्षण के बाद सिर्फ़ 22 घंटों में ही इसे लोकोमोटिव पर लगाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि कवच जैसी ऑटोमैटिक ट्रेन प्रोटेक्शन (एटीपी) प्रणाली के बिना 130 किलोमीटर प्रति घंटे या उससे ज़्यादा की रफ़्तार हासिल करना संभव नहीं है।

केंद्रीय मंत्री ने रेलवे परियोजनाओं के पर्यावरणीय और आर्थिक लाभों को भी रेखांकित किया, और इस बात पर जोर दिया कि रेलवे, पर्यावरण के अनुकूल और ऊर्जा-कुशल परिवहन के रूप में, देश के जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और साथ ही रसद लागत को भी काफी कम करेगा। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि ये परियोजनाएँ 271 करोड़ किलोग्राम CO2 उत्सर्जन में कमी लाने में योगदान देंगी, जो 15 करोड़ पेड़ लगाने के बराबर है। इन तीन परियोजनाओं की कुल लागत लगभग 7,927 करोड़ रुपये है और इनके चार वर्षों में पूरा होने की उम्मीद है। इन परियोजनाओं के परिणामस्वरूप 50 मिलियन टन कार्गो की अतिरिक्त लोडिंग होगी और प्रति वर्ष कुल 15 करोड़ लीटर डीजल की बचत होगी। यह हरित और कुशल बुनियादी ढांचे के माध्यम से सतत विकास और आर्थिक विकास के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।

प्रमुख क्षेत्रों को जोड़ने के लिए 375 किलोमीटर रेलवे लाइन परियोजनाएं

375 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन परियोजनाओं के ये खंड मुंबई-प्रयागराज-वाराणसी मार्ग, मुंबई-हावड़ा गोल्डन डायगोनल और मुंबई-मनमाड-भुसावल-खंडवा-सतना-प्रयागराज-वाराणसी मार्ग सहित प्रमुख क्षेत्रों को जोड़ेंगे। परियोजनाओं से अतिरिक्त यात्री ट्रेनों का संचालन संभव होगा, जिससे नासिक (त्र्यंबकेश्वर), खंडवा (ओंकारेश्वर) और वाराणसी (काशी विश्वनाथ) में ज्योतिर्लिंगों के साथ-साथ प्रयागराज, चित्रकूट, गया और शिरडी जैसे धार्मिक स्थलों की यात्रा करने वाले तीर्थयात्रियों को लाभ होगा। क्षमता और परिचालन दक्षता में सुधार करके, परियोजनाएं महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर भारत में पूर्वांचल और पश्चिम में मुंबई में खानदेश क्षेत्र के बीच संपर्क को भी बढ़ाएंगी।

धार्मिक और सांस्कृतिक लाभों के अलावा, ये परियोजनाएं खजुराहो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल, अजंता और एलोरा गुफाएं यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल, देवगिरी किला, असीरगढ़ किला, रीवा किला, यावल वन्यजीव अभयारण्य, केवटी जलप्रपात, पुरवा जलप्रपात आदि जैसे प्रमुख आकर्षणों तक पहुंच में सुधार करके पर्यटन को बढ़ावा देंगी।