सोमवार को कोर्ट में उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड आर्डर प्रशांत कुमार, गृह सचिव तरुण गाबा व हाथरस के तत्कालीन पुलिस अधीक्षक कोर्ट में पेश हुए। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में हाथरस काण्ड की अगली सुनवाई के लिए 25 नवंबर की तारीख तय की गयी है।
इसके पहले मामले की जांच कर रही स्पेशल टास्क फोर्स ने सोमवार को उत्तर प्रदेश सरकार को अपनी जांच रिपोर्ट सौंप दी। सूत्रों के अनुसार एसआईटी की रिपोर्ट में वरिष्ठ पुलिसकर्मियों की भूमिका पर सवाल उठाये गए हैं एसआईटी ने रिपोर्ट में कई सुझाव भी दिए हैं, ताकि घटना की पुनरावृति भविष्य में फिर कभी न हो। गौरतलब है कि हाथरस काण्ड की जांच के लिए प्रदेश सरकार ने तीन सदस्यीय कमेटी का गठन किया था।
उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले के चंदपा थाना क्षेत्र के एक गांव में बीते 14 सितम्बर को एक युवती के साथ कथित रूप से सामूहिक दुष्कर्म किया गया था। इस मामले में चार लोगों को गिरफ्तार किया गया था। चारो आरोपी फ़िलहाल अलीगढ जिला कारागार में हैं।
पहले अलीगढ जिला अस्पताल में भर्ती होने के बाद युवती को जेएन मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया था। हालत बिगड़ने पर उसे दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल भेजा गया था, जहाँ 29 सितम्बर को युवती ने दम तोड़ दिया था। इसके बाद प्रशासन ने जल्दबाजी में आधी रात को ही उसका अंतिम संस्कार करा दिया था।
