सरकार की मांग, सुप्रीम कोर्ट में हो त्वरित सुनवाई

एजेंसी/ हाईकोर्ट के आदेश के बाद उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन हटाए जाने के फैसले को चुनौती देने के लिए केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इस दौरान सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि इस मामले में त्वरित सुनवाई की जाए और इस पर निर्णय लिया जाए।

भाजपा नेता और वकील नलीन कोहली ने बताया कि अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि उत्तराखंड मामले में त्वरित सुनवाई की जाए। कोर्ट में एजी ने कहा कि हाईकोर्ट ने अपने फैसले की को दूसरी प्रति मुहैया नहीं कराई है और राज्य में फिर से पुरानी सरकार की बहाली के आदेश के बाद तेजी से फैसले लिए जाने लगे हैं। ऐसी स्थिति में त्वरित सुनवाई की जरूरत है।

कोहली ने बताया कि फिलहाल यह मामला रजिस्ट्रार जनरल और मुख्य न्यायाधीश के समक्ष है जिस पर उन्हें फैसला करना है। उन्होंने इस बात की भी संभावना जताई की इस मामले की सुनवाई अगले दिन शुरू हो सकती है। गौरतलब है कि बुधवार को उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को फटकार लगाता हुए राज्य से राष्ट्रपति शासन को हटाने के आदेश दिए थे। इस दौरान कोर्ट ने केंद्र सरकार की मंशा पर भी सवाल उठाए थे।