शिमला। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) ने गुरुवार को शराब दुकानों को बचाने को हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा 16 स्टेट राजमार्गों का दर्जा बदल कर जिला सड़क घोषित किए जाने की निंदा की है। प्रदेश सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के राजमार्गो पर शराब की दुकानों को बंद करने के आदेश से बचने के लिए यह कदम उठाया है।
माकपा के राज्य समिति सचिव ओंकार शाद ने एक बयान में कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करने में कुशल है कि राज्य की जनता जो बुनियादी सुविधाओं के संकट से जूझ रही है उसे अपने पड़ोस से या यात्रा के दौरान शराब लेने पर रोका नहीं जाना चाहिए।
माकपा ने कहा कि सरकार के इस फैसले जाहिर है कि उसे लोगों के हित चिंता कम है और और शराब बेचकर राजस्व पाने में रुचि अधिक है।
हिमाचल सरकार ने बुधवार को 1,308 किमी लंबे 16 राज्य राजमार्गो का दर्जा घटाकर प्रमुख जिला सड़कों में बदल दिया।
आधिकारिक रिकॉर्ड के मुताबिक सर्वोच्च न्यायालय के दिसंबर 2016 का आदेश एक अप्रैल से प्रभावी हो जाने के बाद राज्य की शराब की 950 दुकानें राजमार्गो से 400 किमी के दायरे में आ रही थीं।
राज्य आबकारी विभाग के एक अधिकारी ने आईएएनएस से कहा कि अब 16 राज्य राजमार्गो का दर्जा घटाने से शराब की करीब 250 दुकानें बचाई जा सकेंगी।
माकपा ने मांग की है कि राज्य सरकार के दर्जा घटाने के कदम को वापस लिया जाना चाहिए।
