सुप्रीमकोर्ट ने ख़ारिज की मांग, एक फरवरी को ही पेश होगा आम बजट
नई दिल्ली। सुप्रीमकोर्ट ने आज केंद्र सरकार को पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले आम बजट पेश करने से रोकने वाली एक पीआईएल को खारिज कर बड़ी राहत दी है। पीआईएल में कहा गया था, “अगर ऐसा हुआ तो यह मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का हनन होगा। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार को यह आदेश दे कि वह चुनाव खत्म होने के बाद ही बजट पेश करे।इस फैसले के बाद अब यह साफ है कि मोदी सरकार आम बजट अब एक फरवरी को ही पेश करेगी। पांच राज्यों में चुनावों की शुरुआत 4 फरवरी से होगी।
चीफ जस्टिस जेएस खेहर और जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने पीआईएल खारिज करते हुए कहा कि बजट से चुनावी राज्यों में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का हनन नहीं होगा। पीआईएल में ऐसा कोई उदाहरण नहीं दिया गया है जिससे यह लगता हो कि पहले बजट पेश करने से चुनावी राज्यों के वोटर्स की मानसिकता प्रभावित हो सकती है। यह पीआईएल एडवोकेट एमएल शर्मा ने दायर की थी।
टूटेगी परंपरा रेल बजट भी साथ होगा पेश
संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होगा। जिसमें केंद्र सरकार वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए आम बजट एक फरवरी को पेश करेगी। इस बार रेल बजट को आम बजट के एक हिस्से के तौर पर पेश करते हुए सरकार 92 साल की परंपरा को खत्म करेगी।
मालूम हो कि चुनाव आयोग ने 4 जनवरी को पांच राज्यों- यूपी, पंजाब, गोवा, उत्तराखंड और मणिपुर में विधानसभा चुनावों की घोषणा की थी। जिसके तहत गोवा और पंजाब में 4 फरवरी को वोट पड़ेंगे। यूपी में 11 फरवरी से 8 मार्च तक सात चरण में चुनाव होंगे। मणिपुर में 4 मार्च और 8 मार्च को जबकि उत्तराखंड में 15 फरवरी को मतदान होंगे।
विपक्ष पहले ही कर चुका था मांग
इससे पहले भी चुनावों से पहले बजट पर रोक लगाने की मांग को लेकर कांग्रेस की अगुआई में विपक्ष की तरफ से एक प्रतिनिधि मण्डल पांच जनवरी को चुनाव आयोग के दरवाजे पहुंचा था।
विपक्ष का कहना था कि पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखें घोषित हो गई हैं और आचार संहिता लग गई है। ऐसे में, एक फरवरी को बजट पेश किया जाना सही नहीं होगा। इस प्रतिनिधि मण्डल में कांग्रेस, टीएमसी, डीएमके, जेडीयू और आरएलडी के नेता शामिल थे।
