सेना का बड़ा कदम! पहली बार महिलाओं के लिए होने जा रहा ये काम

नई दिल्ली। महिला सशक्तिकरण को उद्देश्य बनाकर चलने वाली मोदी सरकार इसी दिशा में अब एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। सेना में महिलाओं को परमानेंट कमिशन देने की कवायद अब अंजाम की ओर है। जल्द ही शॉर्ट सर्विस कमिशन के जरिए सेना में आने वाली महिलाओं को परमानेंट कमिशन का भी विकल्प दिया जाएगा। इसके लिए जरूरी क्षेत्रों और विभागों की पहचान कर ली गई है।

रक्षा मंत्रालय उन सभी 10 विभागों में महिलाओं को परमानेंट कमीशन देने की फाइल पर तेजी से काम कर रहा है, जहां वे अभी तक महज कुछ सालों के लिए काम करती थीं। अभी तक सिर्फ 4 सालों का शार्ट सर्विस कमीशन होता था।

सिर्फ जज, एडवोकेट जनरल और आर्मी एजुकेशन कोर में ही उन्हें परमानेंट कमिशन नसीब होता था। मगर अब बाकी बचे विभागों में भी परमानेंट कमिशन के लिए पॉलिसी बनाने की प्रक्रिया अंतिम दौर में है। परमानेंट कमिशन की सूरत में बजट, खर्चे, पेंशन आदि का अनुमान लगाया जा रहा है।

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परमानेंट कमिशन की सूरत में महिलाएं 54 साल की उम्र तक नौकरी कर सकेंगी। आर्मी जल्द ही इस आशय की पॉलिसी तैयार कर रक्षा मंत्रालय को भेजने वाली है। इन 10 विभागों में सिग्नल, एविएशन, एयर डिफेंस, इलेक्ट्रॉनिक्स व मैकेनिकल इंजीनियरिंग, आर्मी सर्विस कोर, ऑर्डिनेंस और इंटेलिजेंस भी शामिल है। इन सभी जगहों पर महिलाओं को परमानेंट कमिशन मिल सकेगा। ये देश के लिए एक ऐतिहासिक अवसर होगा।

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