एनआरएचएम घोटाले की सीबीआई जांच का फैसला

देहरादून। सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम)के तहत हुई करोड़ों के खरीद में घोटाले की सीबीआई जांच कराने का निर्णय लिया है। 12 दिसंबर को हुई कैबिनेट बैठक में घोटाले की सीबीआई जांच की सिफारिश की गई थी।

उत्तराखंड में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत वर्ष 2012 से पहले हुई दवा और चिकित्सीय उपकरण की खरीद में कई तरह की अनियमितताओं के आरोप लगे।

खबर के मुताबिक, कई वर्षो तक चली खरीद प्रक्रिया में तीन सौ करोड़ रुपये तक का घोटाला होने का अनुमान है। जुलाई 2012 में शासन ने तत्कालीन डीजी हेल्थ को अल्मोड़ा के मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में हुए घपलों की जांच के आदेश दिए लेकिन तब यह मामला दबा दिया गया और फिर जांच नहीं कराई गई। बाद में सूचना के अधिकार के तहत हरिद्वार जिले में एनआारएचएम के तहत करोड़ों की एक्सपायरी दवा खरीदने का भी खुलासा हुआ था।

इस मामले में तत्कालीन सूचना आयुक्त अनिल शर्मा ने सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। लेकिन 11 अप्रैल 2014 को इसकी सीबीआई जांच के आदेश होने के बावजूद मामला अभी तक फाइलों में अटका है। लोकसभा चुनाव से पहले सीएम हरीश रावत ने इस मामले की सीबीआई जांच का ऐलान किया था पर जांच नहीं कराई गई। अब चुनाव से पहले सरकार ने घोटालों की जांच को मंजूरी दे दी है। हालांकि घोटाले के दायरे को बढ़ाकर इसमें पूरे उत्तराखंड को शामिल कर दिया गया है।

इस मामले में अपर सचिव स्वास्थ्य डॉ.नीरज खैरवाल का कहना है कि कैबिनेट बैठक में एनआरएचएम घोटाले की जांच को मंजूरी दी गई है लेकिन यह घोटाला कौन सा है, इसकी जानकारी नहीं है। इस संबंध में गोपन विभाग से फाइल मांगी गई है।