राम मंदिर मामले में फैसला आने से पहले मध्य प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था चुस्त, रद्द हुईं पुलिसकर्मियों की छुट्टियाँ

अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद राज्य में कानून एवं शांति-व्यवस्था के लिए किसी भी तरह की चुनौती न खड़ी हो, इसके लिए मध्यप्रदेश सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी है. राज्य सरकार की ओर से अगले आदेश तक सभी पुलिसकर्मियों की छुट्टियों को रद्द कर दिया गया है. कमलनाथ सरकार ने शुक्रवार को आदेश जारी कहा कि राज्य में शांति-सौहार्द और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह फैसला लिया गया.

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जारी आदेश में कहा गया है कि समाज में समरसता और कानून-व्यवस्था बनी रहे, इसको देखते हुए सरकार की ओर से यह फैसला लिया है. आगे यह भी कहा गया है कि बहुत जरूरी होने पर संबंधित पुलिस अधीक्षक/जोनल पुलिस महानिरीक्षक द्वारा सीमित अवधि के लिए छुट्टी दी जा सकती है. वरिष्ठ स्तर के अधिकारियों को छुट्टी की जरूरत पड़ने पर पुलिस महानिदेशक के अप्रूवल के बाद ही छुट्टी दी जाएगी.

इसी बीच भारत-बांग्लादेश के इंदौर के होल्कर स्टेडियम में होने वाले पहले टेस्ट मैच के दौरान सुरक्षा व्यवस्था मजबूत रखने के निर्देश दिए गए हैं. मैच के दौरान स्टेडियम के आसपास अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की जाएगी. दोनों देशों के बीच सीरीज का पहला मैच 14 से 18 नवंबर के बीच खेला जाना है. इंदौर रेंज के एडीजी वरुण कपूर ने बताया कि मैच बहुत ही संवेदनशील वक्त में होने जा रहा है. उन्होंने कहा कि इंदौर के होल्कर स्टेडियम की दर्शकों की क्षमता 27 हजार है. हमने किसी भी स्थिति से निपटने और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत रखने के निर्देश दिए हैं.

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एडीजी वरुण कपूर के मुताबिक, सोशल मीडिया पर भी नजर रखी जाएगी. कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया पर उन्माद फैलाने वाले पोस्ट करता है, तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी. गौरतलब है कि अयोध्या विवाद को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट के फैसला सुनाने की घड़ी नजदीक आ रही है. माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर 17 नवंबर से पहले अपना फैसला सुना सकता है. इसी दिन मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई अपने पद से सेवानिवृत्त होंगे.

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