सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मोदी समेत देशवासियों की टूटी कमर लेकिन ढाल बनकर आए पार्रिकर ने कोर्ट को ही दे दिया…

पणजी | एक तरफ सुप्रीम कोर्ट लगातार आधार की अनिवार्यता पर सवाल उठा रहा है और केंद्र सरकार से इसकी जानकारी मांग रहा है, वहीं दूसरी ओर गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर ने बुधवार को एक गजब फैसला लिया है।

गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा है कि सरकार द्वारा जारी प्रमाण-पत्रों के लिए नए सरकारी पोर्टल के जरिये ऑनलाइन आवेदन हेतु आधार अनिवार्य है।

मनोहर पर्रिकर का बयान

राजस्व विभाग की एक नई वेबसाइट को लॉन्च करने के बाद पर्रिकर ने संवाददाताओं से कहा कि जिनके पास आधार कार्ड नहीं हैं, उन्हें प्रमाण पत्र पाने के लिए कार्यालय में व्यक्तिगत तौर पर आवेदन करना होगा।

सरकार द्वारा लॉन्च इस नई वेबसाइट के माध्यम से लोग आवास व आय प्रमाण-पत्र तथा संपत्ति का पंजीकरण ऑनलाइन करा सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें आधार कार्ड देना अनिवार्य होगा।

उन्होंने कहा, “मैं लोगों के प्रमाण-पत्र पाने के अधिकार से इनकार नहीं कर रहा हूं। उन्हें अपना प्रमाण-पत्र लेने का अधिकार है, लेकिन ऑनलाइन सुविधा का लाभ उन्हें नहीं मिल सकता, क्योंकि वे ऑनलाइन अपनी पहचान व्यक्त नहीं कर सकते।”

पर्रिकर ने कहा, “उन्हें व्यक्तिगत रूप से कार्यालय आना होगा और अपनी पहचान बतानी होगी.. सर्वोच्च न्यायालय का आदेश बेहद स्पष्ट है.. मेरा कहना है कि अगर किसी व्यक्ति के पास आधार कार्ड नहीं है, तो आप उसे प्रमाण-पत्र देने से इनकार नहीं कर सकते। लेकिन यह विशेष सुविधा ऑनलाइन पहचान न बता पाने की वजह से उन्हें नहीं मिल सकती।”

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के कई विभाग छह महीनों के भीतर ऑनलाइन पोर्टल पर आ जाएंगे और गोवा सरकार ‘डिजिटल इंडिया’ के उद्देश्य की दिशा में काम कर रही है।

पर्रिकर ने कहा, “यह डिजिटल इंडिया का लक्ष्य है। अगले छह महीने के भीतर हम अधिकांश विभागों के कार्यों को ऑनलाइन करना चाहते हैं, ताकि नागरिकों को सरकारी अधिकारियों के पास कम से कम चक्कर लगाना पड़े।”