निचले स्तर पर भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए डीजीपी ओपी सिंह ने उठाया अहम कदम

रिपोर्ट- शिवा शर्मा

लखनऊ – IAS और IPS अफसर के बाद अब उत्तर प्रदेश में निचले स्तर पर भ्रष्टाचार से निपटने की मुहिम छेड़ी गई है। पुलिस महकमे में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए डीजीपी ओपी सिंह ने एक और अहम कदम उठाया है।

जिसमे इंस्पेक्टर से सिपाही तक के अराजपत्रित पुलिस अधिकारियों व कर्मियों के लिए प्रति वर्ष अपनी चल-अचल संपत्ति का ब्योरा अनिवार्य रूप से देने का नियम लागू करने की सिफारिश की है। इसके साथ ही PPS वर्ग के अधिकारियों के लिए पांच सालों के बजाय अब हर साल चल-अचल संपत्ति का ब्योरा देने की अनिवार्यता लागू किए जाने की बात भी कही है।

अब तक अराजपत्रित पुलिस अधिकारियों व कर्मियों को अपनी संपत्ति का कोई ब्योरा नहीं देना होता था। माना जा रहा है कि डीजीपी के पत्र पर शासन इस व्यवस्था को लागू करने का निर्णय जल्द ले सकता है।

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भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने वाले कदम को पूर्व आईपीएस अफसरों ने सरहानीय कदम बताया है । घूसख़ोर पुलिसकर्मियो लिए साशन ये बड़ा प्रभावी कदम है जिसमे भ्रस्टाचार पुलिसकर्मियो पर यूपी में लगाम लगेगी।