दिल्ली के सीएम केजरीवाल के इस बड़े ऐलान से भाजपा में मच सकती है खलबली

नई दिल्ली: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, कि हमारी सरकार बनी थी तो 500 रुपए प्रति मीटर के हिसाब से चार्ज लगता था।

हमने उसे 100 रुपए प्रति मीटर किया। लेकिन ये भी बड़े प्लॉट्स के लिए बहुत ज्यादा है। ऐसे में आज बोर्ड ने निर्णय लिया गया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर चार्ज और डेवलपमेंट चार्ज नही लिए जाएंगे। इसी के साथ अरविंद केजरीवाल ने ये भी बताया कि पानी सीवर का कनेक्शन लेने के लिए किसी भी प्लाट साइज पर 2310 रुपये देने होंगे।

पानी के मुद्दे पर राजनीति करने में कोई रूचि नहीं
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को कहा कि पानी के मुद्दे पर राजनीति करने में उन्हें बिल्कुल रूचि नहीं है। कुछ दिन पहले ही भारतीय मानक ब्यूरो की रिपोर्ट में कहा गया था कि शहर का पानी गुणवत्ता जांच में खरा नहीं उतर पाया। मुख्यमंत्री ने यहां पत्रकारों से कहा कि उनकी सरकार की प्राथमिकता दिल्ली में लोगों को साफ पेयजल उपलब्ध कराना है।

केजरीवाल ने इन अधिकारियों को सौंपा पानी की जांच का जिम्मा
राजधानी दिल्ली का पानी पीने लायक है या नहीं, केंद्र और राज्य सरकार के बीच यह मुद्दा गर्माया हुआ है। इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी उन दो सदस्यों के नामों की घोषणा कर दी है जो केंद्र के साथ मिलकर साझा रूप से पानी की गुणवत्ता का निरीक्षण करेंगे। केंद्रीय मंत्री राम विलास पासवान पहले ही केंद्र की तरफ से दो सदस्यों के नामों का ऐलान कर चुके हैं।

दिल्ली सरकार ने जिन दो नामों का ऐलान किया उसमें दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष दिनेश मोहानिया और दिल्ली जल बोर्ड के ही सदस्य सलभ कुमार शामिल हैं।

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वहीं राम विलास पासवान की तरफ से भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) के दो वरिष्ठ अधिकारियों को नियुक्त किया गया है। इसमें प्रमोद तिवारी (महानिदेशक, बीआईएस) और जयंत राय चौधरी (लैब उप-महानिदेशक, बीआईएस) शामिल हैं।