झारखंड ने अडानी को लाभ पहुंचाने बिजली नीति बदली : विपक्ष

रांची| झारखंड की विपक्षी पार्टियों ने रघुवर दास सरकार पर 2012 की बिजली नीति बदलकर राज्य में अडानी पॉवर को लाभ पहुंचाने का आरोप लगाया है। झारखंड की कैबिनेट ने सोमवार को 2012 की बिजली नीति में कुछ बदलाव किए थे।

झारखंड की विपक्षी पार्टियों ने लगाए आरोप

पहले की नीति के अनुसार कोई भी बिजली कंपनी जो झारखंड में संयंत्र लगाएगी, उसे 25 फीसदी बिजली राज्य को देनी होगी।

उस 25 फीसदी में से 13 फीसदी झारखंड इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन द्वारा तय की गई दरों पर देना होगा तथा बाकी का 12 फीसदी उत्पादन दर पर देना होगा।

अब नई नीति के मुताबिक बिजली कंपनी को 12 फीसदी बिजली उत्पादन लागत पर देनी होगी और केवल तभी देनी होगी, जब झारखंड राज्य खनन विकास निगम से उसे सस्ती दर कोयला मुहैया कराया हो।

विपक्षी पार्टियों ने आरोप लगाया है कि राज्य की भाजपा सरकार ने अडाणी समूह की बिजली कंपनी को लाभ पहुंचाने के लिए यह बदलाव किया है।

झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा, “प्रधानमंत्री के इशारे पर भाजपा सरकार यहां आदिवासियों की जमीन हड़पने और कॉरपोरेट कंपनियों की मदद करने की नीति बना रही है। बिजली नीति भी अडानी पॉवर को फायदा पहुंचाने के लिए बदली गई है।”