जीएसटी मुआवजा उपकर (compensation cess) मार्च 2026 तक बढ़ा, सरकार ने अधिसूचित किया
pragya mishra
कुछ उत्पादों और सेवाओं पर जीएसटी मुआवजा उपकर की लेवी को पहले ही मार्च 2026 तक बढ़ा दिया गया है ताकि राज्यों को पिछले दो वित्तीय वर्षों में भुगतान किए गए कर्ज और मुआवजे के बकाया की भरपाई की जा सके।
नई दिल्ली- शुक्रवार, 24 जून को जारी एक अधिसूचना के अनुसार, केंद्र सरकार ने माल और सेवा कर (जीएसटी) मुआवजा लेवी मार्च 2026 तक बढ़ा दी है। नोटिस के अनुसार, यह मुआवजा विंडो एक्सटेंशन राज्यों के लिए नहीं है। जीएसटी मुआवजा शुल्क के विस्तार ने राज्यों को वादा किए गए मुआवजे का भुगतान करने के लिए किए गए पिछले उधारों को चुकाना संभव बना दिया है। यह वैसे ही आता है जैसे कुछ दिनों में जीएसटी परिषद की बैठक होने वाली है।
“वस्तु एवं सेवा कर (राज्यों को मुआवजा) अधिनियम, 2017 (2017 का 15) की धारा 8 के साथ पठित धारा 12 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, परिषद की सिफारिशों पर: “शुक्रवार को वित्त मंत्रालय ने एक असाधारण गजट जारी किया” “वस्तु एवं सेवा कर (राज्यों को मुआवजा) अधिनियम, 2017 की धारा 8 की उप-धारा (1) के तहत उपकर लगाने और एकत्र करने का समय 31 मार्च, 2026 तक बढ़ाया जाएगा।”
राज्यों को मुआवजे का वादा किए गए पिछले उधारों को चुकाने के लिए विस्तार का आदेश दिया गया था। जीएसटी लेवी को लंबा करने से मई और जून 2022 के महीनों के लिए राज्यों को मुआवजे के भुगतान में भी मदद मिलेगी। कुछ उत्पादों और सेवाओं पर जीएसटी मुआवजा उपकर की लेवी को पहले ही मार्च 2026 तक बढ़ा दिया गया है ताकि राज्यों को पिछले दो वित्तीय वर्षों में भुगतान किए गए कर्ज और मुआवजे के बकाया की भरपाई की जा सके। सभी राज्यों को नए मानदंड के साथ बोर्ड पर लाने के लिए, जिसमें अधिकांश राज्य-स्तरीय लेवी शामिल हैं, केंद्र ने 2017 में शासन को लागू करते हुए 30 जून, 2022 तक पांच वर्षों के लिए प्रति वर्ष 14% की जीएसटी राजस्व वृद्धि का वादा किया। केंद्र के अनुसार, अगले पांच वर्षों के लिए, किसी भी कमी को क्षतिपूर्ति उपकर निधि द्वारा कवर किया जाएगा। सितंबर 2021 में जीएसटी परिषद की बैठक में सहमत पेबैक योजना के अनुसार विस्तार को अधिसूचित किया गया है। राज्यों को इस वर्ष की 1 जुलाई से जीएसटी मुआवजा नहीं मिलेगा। इस तथ्य के बावजूद कि कुछ राज्यों ने विस्तार का अनुरोध किया है, केंद्र इसका विरोध कर रहा है। जीएसटी परिषद की बैठक अगले सप्ताह चंडीगढ़ में होगी।
