गिरती छात्र संख्या ने निकाला रावत सरकार का दम, आंकड़े हैरान करने वाले

देहरादून। राज्य में लगातार सरकारी स्कूलों मे आई छात्र संख्या में गिरावट से शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय ने कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। कम छात्रसंख्या के चलते बंदी के कगार पर पहुंच रहे प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों को आवासीय विद्यालयों में तब्दील किया जाएगा। पहले चरण में ऐसे दस विद्यालय चिह्नित किए जाएंगे। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय ने इस प्रस्ताव को जल्द अंतिम रूप देने का निर्देश दिया है।

राज्य में प्राथमिक से लेकर माध्यमिक स्तर तक सरकारी विद्यालयों में छात्रसंख्या में यह गिरावट हर साल देखा जा रहा है। अभी बीते वर्ष भी सरकारी विद्यालयों में 51673 छात्र-छात्राएं कम हो गए थे। कक्षा एक से आठवीं तक छात्रसंख्या में गिरावट का आंकड़ा अधिक चिंताजनक है। कक्षा एक से आठवीं तक 37768 छात्र-छात्राएं विद्यालय परिसर से दूर हुए। पर्वतीय क्षेत्रों में हालत ज्यादा खराब है। इन क्षेत्रों में दस या इससे कम छात्रसंख्या वाले प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों की संख्या दो हजार से ज्यादा हो चुकी है। शिक्षा पर सालाना 50 अरब से ज्यादा धन खर्च करने के बावजूद छात्रसंख्या के मामले में सरकारी शिक्षा को झटका लग रहा है।

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इस समस्या से निपटने के लिए सरकार कम छात्रसंख्या वाले विद्यालयों को आवासीय बनाने पर विचार कर रही है। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय ने इस संबंध में शिक्षा महकमे को जल्द प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं। फिलहाल पहले चरण में पर्वतीय जिलों के चुनिंदा दस विद्यालयों को इस योजना में शामिल किया जाएगा। दरअसल, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों को आवासीय बनाने में सरकारी खजाने पर बोझ बढ़ना तय है। सिर्फ प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय को आवासीय बनाने पर 50 लाख से अधिक खर्च होना तय माना जा रहा है। यही वजह है कि इस योजना को चरणबद्ध ढंग से क्रियान्वित किया जाएगा। इससे पर्वतीय क्षेत्रों में शिक्षा की व्यवस्था को मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय के मुताबिक पर्वतीय क्षेत्रों में शिक्षा की व्यवस्था को सुधारने पर खास जोर दिया जा रहा है। आवासीय विद्यालयों की स्थापना से पर्वतीय क्षेत्रों में शिक्षा की गुणवत्ता में भी सुधार होगा, साथ में इससे पलायन पर भी अंकुश लगेगा।

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खेलकूद के लिए 25 लाख जारी

देहरादून: सरकारी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में खेलकूद गतिविधियों और प्रतियोगिताओं के लिए 25 लाख रुपये की धनराशि जारी कर दी है। इस संबंध में विद्यालयी शिक्षा सचिव चंद्रशेखर भट्ट ने आदेश जारी किए हैं।