खत्म हुई जम्मू एवं कश्मीर में राजनीति, राजनाथ के फैसले पर लगी संसद की मुहर
नई दिल्ली| राज्यसभा से जम्मू एवं कश्मीर में राष्ट्रपति शासन की घोषणा को मंजूरी मिलने के बाद संसद से गुरुवार को इसकी मंजूरी मिल गई। इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष व विपक्ष के बीच गहमा-गहमी बहस हुई।
गृहमंत्री राजनाथ सिंह की ओर से इस मुद्दे पर जवाब देने के बाद, संसद के ऊपरी सदन ने इस घोषणा को मंजूरी दे दी।
सिंह ने कहा कि राज्य में राष्ट्रपति शासन इसलिए लगाया गया क्योंकि और कोई विकल्प नहीं बचा था। किसी भी पार्टी ने वैकल्पिक सरकार का दावा पेश नहीं किया था।
उन्होंने यह भी कहा कि अगर चुनाव आयोग राज्य में विधानसभा चुनाव की अनुशंसा करेगा तो केंद्र सरकार को इसमें कोई आपत्ति नहीं है।
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इससे पहले 28 दिसंबर को लोकसभा ने राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा को मंजूरी दी थी।
