कैबिनेट बैठक : तीन साल में बनेगा पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे, लागत में की गई कटौती

अनुभव शुक्ला

लखनऊ। यूपी कैबिनेट की एक महत्तवपूर्ण बैठक आज लोकभवन में हुई। इस मीटिंग में 15 प्रस्तावों को मंजूरी मिली। जिसमें परिवहन विभाग के कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग के तहत सैलरी देने को मंजूरी मिली। वहीं विभाग में मृतक आश्रितों को नौकरी देने का प्रस्ताव भी पास हुआ।

लोकभवन में ये बैठक सुबह 11:30 बजे शुरू हुई। बैठक लगभग 2 घंटे तक चली। इस दौरान 15 प्रस्तावों को आज कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दी। इनमें  पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे के सभी पैकेजों के ईपीसी पद्धति से निर्माण को कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दी।

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पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे के लिए लगभग 93 फीसदी जमीन का अधिग्रहण किया जा चुका है। सरकार का दावा है कि पहले जिस एक्सप्रेस-वे के निर्माण में 13000 करोड़ का खर्च आ रहा था उसे घटाकर 11500 करोड़ किया गया है।

साथ ही परिवहन विभाग के कर्मचारियों को तोहफा देते हुए योगी सरकार ने उनकी लंबे समय से जारी मांग को मानते हुए सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने को मंजूरी दे दी। इसका फायदा विभाग के लाखों कर्मचारियों को मिलेगा।

वहीं परिवहन विभाग में चालक परिचालक के मृतक आश्रितों को 587 पदों पर नौकरी देने के प्रस्ताव को भी आज कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दी।

स्मार्ट कार्ड पर ड्राइविंग लाइसेंस जारी किये जाने के लिए त्रिपक्षीय अनुबंध को अब नवंबर 2018 तक बढ़ाया गया है। वहीं गोरखपुर के पीपीगंज ब्लॉक के प्रस्ताव को निरस्त करते हुए अब भरूईया को नया ब्लॉक बनाये जाने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दी।

34वी वाहिनी पीएसी में सेनानायक आवास बनाए जाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली। साथ ही यहां 300 लोगों की क्षमता का एक हॉल बनाए जाने को कैबिनेट की मुहर लगी।

मोटरयान नियमावली में संसोधन के प्रस्ताव को भी योगी कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दी। वहीं प्रदेश के राजकीय बालक और बालिक इंटर कॉलेज में कंप्यूटर क्लासेस के लिए प्रवक्ता के नये पदों को मंजूरी देते हुए कैबिनेट ने प्रस्ताव पास किया।

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प्रदेश के 788 राजकीय इंटर कालेजों में से प्रथम चरण में 61 राजकीय इंटर कॉलेज और 69 राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में ये तैनाती की जाएगी।

फ्रीडम फाइटरों के परिजनों को मिलने वाली राशि को 15 हजार से बढ़ाकर 20 हजार करने का प्रस्ताव भी आज कैबिनेट में पास हुआ।

प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लिए नजूल की जमीन निशुल्क उपलब्ध कराए जाने के प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने आज मंजूरी दी।

वहीं कुम्हारों को राहत देते हुए सरकार ने माटी कला बोर्ड के निर्माण को भी आज मंजूरी दी। जिसका सीधा लाभ कुम्हारों को मिलेगा।

सरकार ने 15 जुलाई से पूरे प्रदेश में प्लास्टिक बंद करने का फैसला किया है। ऐसे में अब सरकारी कार्यक्रमों में मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल होगा।

जाहिर है सरकार की कोशिश है कि 2019 के आम चुनावों से पहले जनता से जुड़ी तमाम योजनाओं को धरातल पर उतारा जाए और उसे बेहतर तरीके से लागू किया जाए।

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