उत्पाद शुल्क नीति मामला: अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली HC में की नई याचिका दायर, की ये बड़ी मांग

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को दिल्ली उच्च न्यायालय में एक नई याचिका दायर की, जिसमें उत्पाद शुल्क नीति मामले के संबंध में उनके खिलाफ किसी भी दंडात्मक कार्रवाई से सुरक्षा की मांग की गई। न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत की अगुवाई वाली खंडपीठ आज सुबह मामले की सुनवाई करने वाली है। अपनी याचिका में आम आदमी संयोजक ने कहा कि वह जांच में सहयोग करने को तैयार हैं लेकिन प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को उन्हें गिरफ्तार करने से रोका जाए।

आम आदमी पार्टी (आप) सुप्रीमो ने अदालत में अपनी याचिका में कहा, “प्रवर्तन निदेशालय को अदालत के समक्ष आश्वासन देना चाहिए कि अगर मैं समन का पालन करता हूं तो वह मेरे खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करेगा।” उत्पाद शुल्क नीति मामले में गिरफ्तारी की आशंका जताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वह प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष पेश होने को तैयार हैं, अगर वह उन्हें आश्वासन दे कि उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा या उच्च न्यायालय को आदेश देना होगा कि उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। . मामले में याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी ने कहा कि उनका मुवक्किल ईडी के सामने पेश होगा, लेकिन जब चुनाव करीब हों तो उसे पकड़ने के लिए एजेंसी के “स्पष्ट इरादे” के कारण दंडात्मक कार्रवाई से सुरक्षा की आवश्यकता है।

हालांकि, इस मामले में आप नेताओं संजय सिंह और मनीष सिसौदिया की गिरफ्तारी का हवाला देते हुए वरिष्ठ वकील ने दावा किया कि अब कामकाज की एक ”नई शैली” चलन में है। सिंघवी ने कहा, “मैं उपस्थित होऊंगा। मैं प्रश्नावली का उत्तर दूंगा, लेकिन एक सुरक्षा की आवश्यकता है। मैं इसे टाल नहीं रहा हूं। मैं आपसे भाग नहीं रहा हूं। मैं खुद आऊंगा लेकिन मुझे सुरक्षा की जरूरत है, कोई कठोर कदम नहीं।” . “मैं कोई आम अपराधी नहीं हूं. मैं कहां भाग सकता हूं? क्या समाज में मुझसे ज्यादा किसी की जड़ें हो सकती हैं?”