लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार करीब 10 हजार एलटी ग्रेड शिक्षकों की भर्ती इसी महीने शुरू करने की तैयारी है। इसके लिए प्रदेश ने नई सेवा नियमावली जारी कर दी है। साथ ही नए खुले राजकीय हाईस्कूल्स में पदों का सृजन कर दिया है। माना जा रहा है कि प्रदेश सरकार चुनाव से पहले ये भर्तियां करना चाहती है। इसी महीने के अंत तक भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।
वर्तमान समय में यूपी में 4,660 पद गवर्नमेंट हाईस्कूल्स में खाली हैं। इनमें से 484 राजकीय गवर्नमेंट हाईस्कूल्स में अभी तक पद सृजित नहीं हुए थे। इन स्कूल्स में भी प्रति स्कूल पांच शिक्षक के हिसाब से 2420 शिक्षकों के पदों का सृजन कर दिया गया है। साथ ही सेवा नियमावली भी जारी कर दी है। इसके अलावा 1955 पद राजकीय इंटर कॉलेजों में खाली हैं।
पिछली बार 6145 पदों पर भर्तियां होनी थीं जिनमें भी अभी लगभग 4000 पद नहीं भर पाए हैं। इस तरह कुल 10,615 पद एलटी ग्रेड राजकीय शिक्षकों के खाली हैं। इन भर्तियों का रास्ता साफ करने के लिए सरकार ने पहले कैबिनेट में नई नियमावली पास कराई और अब उसका शासनादेश जारी हो गया है। चुनाव आचार संहिता लागू होने से पहले भर्तियां शुरू करने की तैयारी की जा रही है।
उत्तर प्रदेश सरकार ने नियमावली में संशोधन करते हुए राजकीय शिक्षकों का कैडर अब प्रदेश स्तर का कर दिया है। अब तक मंडलीय कैडर होता था। मंडलीय कैडर की वजह से भर्तियों में काफी दिक्कत आती थी। वर्षों तक भर्तियां चलने के बावजूद पूरी नहीं हो पाती थीं। साथ ही ऑनलाइन भर्ती कराने की भी तैयारी सरकार कर रही है। इससे भी काफी आसानी हो जाएगी।
इस बारे में बात करते हुए राजकीय शिक्षा संघ के अध्यक्ष पीएन पांडेय का कहा है कि ‘भर्तियों का तो हम स्वागत करते हैं लेकिन नए पद सृजन में अध्यापकों की संख्या घटा दी गई है, यह ठीक नहीं। पहले हाईस्कूल में 12 अध्यापक होते थे। उसके बाद सात पद किए गए और अब घटाकर पांच कर दिए गए। हाईस्कूल में विषय के अनुसार 12 शिक्षक जरूरी हैं। पदों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। तभी अच्छी शिक्षा मिल सकेगी।’
