सत्य निकेतन में इमारत गिरने से सात लोगों की मौत के मामले में अधिकारियों से सवाल करते हुए, दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को केंद्र, दिल्ली सरकार, दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) और दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) को नोटिस जारी कर राजधानी भर में ऐसे पीजी में रहने वाले छात्रों की संख्या के बारे में अलग-अलग जवाब मांगा है। मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस कारिया सहित न्यायालय की एक खंडपीठ ने दिल्ली सरकार से सवाल करते हुए कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में हर दूसरे साल ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए, और अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे मलबे के नीचे फंसे लोगों को बचाने के प्रयासों को “दुगुना” करें।
अदालत ने दिल्ली विश्वविद्यालय से यह भी पूछा कि प्रवेश लेने वाले कितने छात्रों को छात्रावास की सुविधा प्रदान की जाती है। सुनवाई के दौरान, केंद्र सरकार, एमसीडी और दिल्ली पुलिस की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि अधिकारी फंसे हुए लोगों को बचाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं, साथ ही उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ऐसे मामलों को सनसनीखेज नहीं बनाया जा सकता। हालांकि, अदालत ने अधिकारियों को फटकार लगाई और पूछा कि दिल्ली में बिना अनुमति के और नियमों का उल्लंघन करते हुए इस तरह के पीजी कैसे बनाए जा रहे हैं। मामले की अगली सुनवाई 25 सितंबर को तय करते हुए, अदालत ने अधिकारियों को 10 दिनों के भीतर अपना जवाब प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।
