सुरक्षा और सावधानी पर पीएम मोदी का एक और कदम, बिना आधार सारे मोबाइल हो जाएंगे बेकार!

नई दिल्ली। नोटबंदी, कैश लिमिट और कैश ट्रांजेक्शन में पैन कार्ड की अनिवार्यता का साहसिक फैसला लेने के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक और धाकड़ कदम उठने वाला हैं। इस नए कदम से सरकार भारत में रहने वाले हर शख्स पर पैनी नजर रख पाएगी। बता दें इस बार पीएम मोदी मोबाइल को निशाना बनाने जा रहे हैं। जो आपके बेहद करीब रहता है।

मोदी का एक और धाकड़ कदम

सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को कहा कि देश में मौजूद सभी मोबाइल उपभोक्ताओं को आधार कार्ड से जोड़ा जाये। सोमवार को सर्वोच्च न्यायलय ने केंद्र सरकार को आदेश जारी करते हुए कहा कि अगले एक साल के अंदर प्रीपेड और पोस्टपेड सभी मोबाइल उपभोक्ताओं को आधार से जोड़ने की जरूरत है।

कोर्ट ने आगे कहा कि भारत में लगभग 100 करोड़ मोबाइल उपभोक्ता है। इसमें प्रीपेड सिम उपभोक्ता भी शामिल है।

अदालत ने इस सभी उपभोक्ताओं को एक साल के अंदर आधार कार्ड से जोड़ना है। कोर्ट ने सरकार को यह भी निर्देश दिये कि सरकार ऐसी युक्ती बनाये जिससे प्रीपेड सिम में भी यह पता चल सके किसने कब रिचार्ज करवाया है।