
नई दिल्ली| सर्वोच्च न्यायालय मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के एक नेता की उस याचिका पर सुनवाई करेगा, जिसमें मथुरा हिंसा की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से कराने की मांग की गई है। उत्तर प्रदेश में मथुरा जिले के जवाहर बाग में गुरुवार को अवैध कब्जा हटाने पहुंची पुलिस और कब्जाधारियों के बीच झड़प में दो पुलिस अधिकारियों सहित 29 लोगों की जान चली गई और बड़े पैमाने पर संपत्ति को नुकसान पहुंचा था।
मथुरा हिंसा की सुनवाई पर सहमती
न्यायमूर्ति पी.सी. घोष तथा न्यायमूर्ति अमिताव रॉय की अवकाशकालीन पीठ ने मामले की सुनवाई मंगलवार को करने पर सहमति जताई। इससे पहले अधिवक्ता कामिनी जायसवाल ने मामले को उठाते हुए इस पर जल्द सुनवाई की आवश्यकता जताई थी।
भाजपा की दिल्ली इकाई के प्रवक्ता अश्विनी उपाध्याय की ओर से जायसवाल ने न्यायालय से मीडिया रपट के आधार पर सबूत नष्ट किए जाने की बात कही।
उन्होंने कहा कि इस हिंसा में कई लोगों की जान जाने के साथ ही 200 वाहन भी नष्ट हो गए, जबकि बड़े पैमाने गैस सिलिंडर भी क्षतिग्रस्त हुए।