मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कथित शराब नीति घोटाला मामले में गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका खारिज करने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ बुधवार को सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है।
आम आदमी पार्टी (आप) के संयोजक का यह कदम दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली पूर्व की याचिका और उन्हें एजेंसी की हिरासत में भेजने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को खारिज करने के बाद आया है। मंगलवार को हाई कोर्ट के फैसले के कुछ घंटे बाद आप ने कहा कि ‘तथाकथित उत्पाद नीति घोटाला’ पार्टी और केजरीवाल को खत्म करने की ‘सबसे बड़ी राजनीतिक साजिश’ है। आप मंत्री सौरभ भारद्वाज ने एक प्रेस वार्ता में कहा, “हम उच्च न्यायालय की संस्था का सम्मान करते हैं लेकिन हम सम्मानपूर्वक प्रस्तुत करते हैं कि हम इसके आदेश से सहमत नहीं हैं और इसके खिलाफ उच्चतम न्यायालय का रुख करेंगे।”
उन्होंने दावा किया कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) “तथाकथित उत्पाद शुल्क नीति मामले” में अवैध धन का एक रुपया भी बरामद करने में विफल रहे हैं।
उन्होंने आगे कहा ” यह दिल्ली और पंजाब में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आप सरकार को कुचलने और खत्म करने की साजिश है।” भारद्वाज ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट केजरीवाल को उसी तरह राहत देगा जैसे उसने मामले में आप के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को जमानत दी थी।
