भारत के ख़ास दोस्त ने पीएम मोदी की पीठ में घोंपा छुरा, दिया सबसे बड़े दुश्मन का साथ
इस्लामाबाद। अमेरिका स्थित प्रतिनिधि सभा ने पाकिस्तान के लिए 90 करोड़ डॉलर की आर्थिक एवं अन्य सहायता के वादे से संबंधित एक रक्षा विधेयक को पारित किया है जिसका एक बड़ा हिस्सा पेंटागन के इस प्रमाण पत्र पर निर्भर करेगा कि पाकिस्तान दुर्दांत हक्कानी नेटवर्क के खिलाफ स्पष्ट कदम उठा रहा है।
अमेरिकी नेशनल डिफेंस ऑथोराइजेशन एक्ट 2017 को शुक्रवार को प्रतिनिधि सभा ने पारित किया। उसमें कुल भुगतान के लिए 1.1 अरब डॉलर है जिसमें से 90 करोड़ डॉलर पाकिस्तान के लिए है। उसमें पाकिस्तान को भुगतान के संबंध में कांग्रेस की अधिसूचना एवं प्रमाणपत्र की आवश्यकता का प्रावधान है।
विधेयक कहता है कि पाकिस्तान के कुछ भुगतान को तब तक राष्ट्रीय सुरक्षा छूट नहीं मिलेगी जबतक अमेरिकी रक्षा विभाग हक्कानी नेटवर्क के संदर्भ में पाकिस्तान की गतिविधियों के संबंध में स्पष्ट प्रमाणन न करे। पाकिस्तानी अखबार डॉन के अनुसार विधेयक में 45 करोड़ डॉलर के लिए प्रमाणन की शर्त है। इस साल यह धनराशि 30 करोड़ डॉलर थी जिसे अमेरिका के रक्षा मंत्री एश्टन कार्टर द्वारा पाकिस्तान के पक्ष में प्रमाणन करने से इनकार करने पर जारी नहीं किया गया। इस विधेयक पर अगले हफ्ते सीनेट में मतदान होगा। चूंकि इस पर आम सहमति है, ऐसे में उसका विरोध होने की गुंजाइश कम है।
