इस राज्य के लोगों को ना ही मिला आरक्षण और ना ही 6 हजार, सीएम पर लगा आरोप

मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव से पहले सवर्णों के आरक्षण मुददे ने तूल पकड़ लिया है. पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश सरकार से मांग की है कि दूसरे प्रदेशों की तरह मध्य प्रदेश में भी तुरंत गरीब सवर्णों के लिए दस प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था लागू कर दी जाए. उन्होंने कहा है कि ऐसा नहीं होने पर बीजेपी इस मुददे को जोरशोर से उठाएगी.

साथ ही किसानों के खाते में सालाना 6 हजार देने के मामले में सरकार के टालमटोल करने पर शिवराज ने कांग्रेस को आड़े हाथ लिया. शिवराज ने सीएम कमलनाथ को पत्र लिखाकर कहा है कि जब केंद्र ने किसानों के खाते में 6 हजार सालाना देने का फैसला किया तो क्यों सरकार टालमटोल कर रही है.

केंद्र के बार-बार कहने पर भी प्रदेश सरकार किसानों की सूची नहीं भेज रही है. उन्होंने कहा ति किसानों के खाते में पैसा जाने से कमलनाथ जी को दिक्कत क्या है. मैं सीएम होता तो अब तक किसानों के खाते में डलवा देता.

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पूर्व सीएम शिवराज ने कमलनाथ पर निशाना साधा और कहा कि प्रदेश सरकार किसानों के मामले में सिर्फ टालमटोल कर रही है. सरकार को किसानों की परेशानियों का ख्याल नहीं है. न सरकार मक्का के पैसे किसानों को डाल रही है न ओले पाले से परेशान किसानों की सुध ले रही है.