उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के बुनियादी ढांचे को और अधिक सुदृढ़ बनाने तथा विकास को गति देने की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए लगभग 70 करोड़ रुपये की विभिन्न विकास परियोजनाओं और निर्माण कार्यों को अपनी स्वीकृति प्रदान की है। राज्य सरकार द्वारा की गई आधिकारिक घोषणा के अनुसार, विकास की ये योजनाएं ऊधमसिंह नगर, देहरादून, चंपावत, पिथौरागढ़, हरिद्वार, टिहरी गढ़वाल, अल्मोड़ा और उत्तरकाशी सहित आठ जिलों में संचालित की जाएंगी।
इन स्वीकृत परियोजनाओं के व्यापक दायरे में मुख्य रूप से सड़कों के सुधार, पैदल मार्ग के बुनियादी ढांचे के विकास, धार्मिक स्थलों पर जनसुविधाओं के विस्तार, पुलिस भवनों के निर्माण, पर्वतीय क्षेत्रों में भूस्खलन की रोकथाम और इको नर्सरियों में सिंचाई प्रणालियों से जुड़े कई महत्वपूर्ण कार्य शामिल हैं।
मंजूर किए गए इन कार्यों में सबसे बड़ी धनराशि ऊधमसिंह नगर जिले की किच्छा विधानसभा के अंतर्गत आने वाले प्रतिष्ठित गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के पंतनगर परिसर के लिए आवंटित की गई है। इस परिसर में बची हुई सड़कों के सुधार और जीर्णोद्धार के लिए 19.99 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है।
इसके साथ ही गदरपुर विधानसभा क्षेत्र के दिलीप नगर गांव में एक धर्मशाला के निर्माण और जयनगर, संजय नगर खालपारा, दिनेशपुर, केशवगढ़ कॉलोनी और लालपुरी सहित विभिन्न क्षेत्रों के मंदिरों व धार्मिक स्थलों पर आवश्यक सुविधाएं विकसित करने के लिए भी 2.67 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है।
सड़क और सार्वजनिक सुविधाओं को बेहतर बनाने के निरंतर प्रयासों के तहत देहरादून जिले की सहसपुर विधानसभा के झाझरा, सैनिक कॉलोनी और सुधोवाला के विभिन्न वार्डों में सीमेंट कंक्रीट की आंतरिक सड़कों तथा नालियों के निर्माण हेतु 76.60 लाख रुपये मंजूर किए गए हैं। चंपावत में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए प्रसिद्ध पूर्णागिरि मेला क्षेत्र में विश्राम गृह, पुलिया और रखरखाव के कार्यों के लिए 77.22 लाख रुपये, जबकि गंगोलीहाट क्षेत्र में पोखरी-चंडिकाघाट मोटर सड़क के लिए 5.38 करोड़ रुपये का संशोधित अनुमान स्वीकृत किया गया है।
इसके अलावा, हरिद्वार में रवासन नदी पर रसूलपुर-मंगोलपुरा-आर्यनगर और लालढांग के बीच 250 मीटर लंबे आधुनिक स्टील ट्रस पैदल पुल के निर्माण के लिए 9.34 करोड़ रुपये की अहम स्वीकृति प्रदान की गई है जिससे स्थानीय लोगों का आवागमन सुलभ हो सकेगा।
राज्य की कानून-व्यवस्था और पुलिस के बुनियादी ढांचे को मजबूती प्रदान करने के लिए टिहरी गढ़वाल के नरेंद्र नगर स्थित पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय में विभिन्न भवनों के लिए 9.71 करोड़ रुपये तथा अल्मोड़ा के सल्ट पुलिस स्टेशन में कर्मचारियों के आवास हेतु 3.80 करोड़ रुपये की धनराशि मंजूर की गई है।
वहीं, पर्वतीय क्षेत्रों में भूस्खलन की गंभीर समस्या को ध्यान में रखते हुए उत्तरकाशी जिले की पुरोला विधानसभा के अंतर्गत मोरी-नेटवाड़-जखोल राज्य मार्ग पर पुराने और खतरनाक भूस्खलन क्षेत्रों के वैज्ञानिक उपचार के लिए 5.35 करोड़ रुपये और संबंधित अन्य निर्माण कार्यों के लिए 14.50 करोड़ रुपये की भारी स्वीकृति दी गई है। इसके अतिरिक्त, पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देते हुए 10 ‘इको टास्क फोर्स’ नर्सरियों में सिंचाई प्रणाली स्थापित करने के लिए भी 78.50 लाख रुपये का बजट पारित किया गया है।
