उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में राज्य भर के किसानों, ऊर्जा अवसंरचना और औद्योगिक विकास को प्रभावित करने वाले कई निर्णयों को सरकार ने मंजूरी दी । किसानों को महत्वपूर्ण राहत देते हुए कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में 160 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की घोषणा की, जिससे 2026 की खरीद अवधि के लिए एमएसपी बढ़कर 2,585 रुपये प्रति क्विंटल हो गया।
खरीद प्रक्रिया 30 मार्च से 15 जून तक सभी 75 जिलों में 6,500 खरीद केंद्रों के माध्यम से संचालित की जाएगी। भारतीय खाद्य निगम, उत्तर प्रदेश मंडी परिषद, पीसीएफ, पीसीयू, यूपीएसएस, एनएएफईडी और एनसीसीएफ सहित एजेंसियां खरीद कार्यों की देखरेख करेंगी। ऊर्जा क्षेत्र में, मंत्रिमंडल ने दुमका स्थित पचवारा कोयला खदान के विकास के लिए 2,242.90 करोड़ रुपये की मंजूरी दी, जो पहले भारत सरकार द्वारा आवंटित की गई थी।
औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए, मंत्रिमंडल ने गंगा एक्सप्रेसवे के किनारे संभल में एक एकीकृत विनिर्माण और लॉजिस्टिक्स केंद्र की स्थापना को मंजूरी दी, जिसके लिए अवसंरचना विकास हेतु 242.42 करोड़ रुपये का निवेश स्वीकृत किया गया है। इसके अतिरिक्त, उत्तर प्रदेश मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क नीति 2024 के तहत ग्रेटर नोएडा में एक मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क स्थापित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई।
