भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने इस साल के अंत में होने वाले आगामी बिहार विधानसभा चुनावों की तैयारियों की जमीनी समीक्षा शुरू कर दी है।
भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने इस साल के अंत में होने वाले आगामी बिहार विधानसभा चुनावों की तैयारियों की जमीनी समीक्षा शुरू कर दी है। मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में, ईसीआई प्रतिनिधिमंडल पटना पहुँचा, जिसके साथ ही राज्य में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया सुनिश्चित करने पर केंद्रित चर्चाओं और समीक्षाओं की एक श्रृंखला शुरू हो गई।
पटना के ताज होटल में वर्तमान में एक महत्वपूर्ण सर्वदलीय बैठक चल रही है, जिसकी अध्यक्षता मुख्य चुनाव आयुक्त कुमार कर रहे हैं और जिसमें चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी भी शामिल हैं। चुनाव आयोग के वरिष्ठ अधिकारी और बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी विनोद गुंज्याल भी मौजूद हैं। बिहार के सभी 12 मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि इस बैठक में भाग ले रहे हैं, जहाँ चुनाव प्रक्रिया के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की जा रही है।
बिहार दौरे से पहले, चुनाव आयोग ने राज्य और कुछ उपचुनावों के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षकों को जानकारी दी थी। नई दिल्ली में एक विस्तृत ब्रीफिंग आयोजित की गई, जिसमें 287 आईएएस अधिकारियों, 58 आईपीएस अधिकारियों और आईआरएस, आईआरएएस, आईसीएएस और अन्य सेवाओं के 80 अधिकारियों सहित 425 अधिकारियों ने भाग लिया। यह बैठक इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट (आईआईआईडीईएम) में आयोजित की गई थी।
मुख्य चुनाव आयुक्त ने प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए पर्यवेक्षकों को “लोकतंत्र का प्रकाश स्तंभ” बताया और निष्पक्ष एवं पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका पर ज़ोर दिया। पर्यवेक्षकों को याद दिलाया गया कि वे राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों और मतदाताओं के लिए सुलभ रहें ताकि वे शिकायतों का समाधान कर सकें और मतदान केंद्रों पर मतदाता-हितैषी उपायों के कार्यान्वयन की निगरानी कर सकें।
चुनाव आयोग संविधान के अनुच्छेद 324 और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 20बी के तहत चुनावों की निगरानी के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षकों की नियुक्ति करता है। चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता, निष्पक्षता और जमीनी स्तर पर प्रभावी प्रबंधन सुनिश्चित करने में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण है। पर्यवेक्षक आयोग की “आँख और कान” के रूप में कार्य करते हैं, और चुनाव कानूनों और दिशानिर्देशों के सख्त कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने में मदद करते हैं। उनकी ज़िम्मेदारियों में यह सुनिश्चित करना भी शामिल है कि राजनीतिक दल और उम्मीदवार चुनावी नियमों का पालन करें और पूरी प्रक्रिया के दौरान मतदाताओं के अधिकारों का सम्मान किया जाए।
