तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने बुधवार को परिसीमन मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता की, जिसमे एक प्रस्ताव पारित किया गया
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने बुधवार को परिसीमन मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता की। इसमें एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संसद में यह आश्वासन देने का अनुरोध किया गया कि यदि परिसीमन किया जाता है, तो यह 2026 से अगले 30 वर्षों तक 1971 की जनगणना के आधार पर होना चाहिए। सीएम स्टालिन ने यह भी घोषणा की कि इन मांगों और विरोधों को आगे बढ़ाने और इस मुद्दे के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए सांसदों के साथ दक्षिणी राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाली एक संयुक्त कार्रवाई समिति बनाई जाएगी।
डीएमके के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने तमिलनाडु सचिवालय में परिसीमन पर बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें 55 से अधिक राजनीतिक दल और संगठन के नेता और प्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक में अन्नाद्रमुक के आयोजन सचिव डी जयकुमार, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक सेल्वापेरुन्थागई, सीपीआई के राज्य सचिव मुथारासन, सीपीएम के राज्य सचिव शनमुघम, वीसीके प्रमुख थिरुमावलवन, एमडीएमके प्रमुख वाइको, टीवीके महासचिव एन आनंद, तमिलगा वाझवुरीमई काची के संस्थापक वेलमुरुगन, पीएमके अध्यक्ष अंबुमणि, द्रविड़ कड़गम नेता वीरमणि, एमएनएम अध्यक्ष कमल हसन और कई अन्य नेताओं और प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
