आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास छोड़ने के लगभग एक साल बाद सरकारी बंगला आवंटित किया गया है।
आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास छोड़ने के लगभग एक साल बाद सरकारी बंगला आवंटित किया गया है। केंद्र सरकार ने केजरीवाल को टाइप-VII बंगला, जो सरकारी आवास की दूसरी सबसे बड़ी श्रेणी है, 95, लोधी एस्टेट आवंटित किया है। बंगला 95 में पहले पूर्व आईपीएस अधिकारी और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता इकबाल सिंह लालपुरा रहते थे।
यह निर्णय दिल्ली उच्च न्यायालय में हुई कार्यवाही के बाद आया है, जहां केजरीवाल ने एक मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में उपयुक्त आवास का अनुरोध किया था। इससे पहले, आम आदमी पार्टी (आप) ने केजरीवाल को 35, लोधी एस्टेट स्थित बंगला आवंटित करने का अनुरोध किया था, जो बसपा प्रमुख मायावती का पूर्व निवास था। बसपा सुप्रीमो मायावती ने इस साल मई में यह बंगला खाली कर दिया था। हालाँकि, केंद्र सरकार ने जुलाई में ही यह बंगला केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी को आवंटित कर दिया था।
यह आवंटन कई सुनवाई के बाद हुआ है, जिसमें दिल्ली उच्च न्यायालय ने आवंटन प्रक्रिया में देरी और स्पष्टता की कमी पर चिंता व्यक्त की थी। पिछले महीने 16 सितंबर को, न्यायालय ने पूर्व मुख्यमंत्री को आवास आवंटित करने में देरी के लिए केंद्र सरकार की खिंचाई की थी। हालांकि, सरकार ने 25 सितंबर को अदालत को आश्वासन दिया था कि केजरीवाल को दस दिनों के भीतर उचित आवासीय सुविधा आवंटित कर दी जाएगी। इस घटनाक्रम से अवगत अधिकारियों के अनुसार, आवास एवं शहरी मामलों का मंत्रालय (एमओएचयूए) वरिष्ठ मंत्रियों, सांसदों, न्यायाधीशों और नौकरशाहों के लिए आरक्षित बंगलों के आवंटन और रखरखाव को नियंत्रित करता है।
