राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने केंद्र सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके तहत संसद का शीतकालीन सत्र 1 दिसंबर 2025 से 19 दिसंबर 2025 तक चलेगा। सत्र की अवधि संसदीय कार्य की जरूरतों के अनुसार बदली जा सकती है।
केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इसकी आधिकारिक घोषणा की। उन्होंने लिखा,
“भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने सरकार के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है। संसद का शीतकालीन सत्र 1 दिसंबर 2025 से 19 दिसंबर 2025 तक चलेगा (संसदीय कार्य की आवश्यकताओं के अधीन)। एक रचनात्मक और सार्थक सत्र की आशा है जो हमारे लोकतंत्र को मजबूत करेगा और जनता की आकांक्षाओं को पूरा करेगा।”
इस सत्र में कई अहम विधेयक पेश होने की संभावना है, जिनमें
- वक्फ (संशोधन) विधेयक
- एक देश-एक चुनाव बिल
- डिजिटल इंडिया एक्ट का ड्राफ्ट
- नए आपराधिक कानूनों के नियमों पर चर्चा
शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा बिहार चुनाव परिणाम, आर्थिक सर्वेक्षण की तैयारी और 2026-27 के बजट से पहले की जमीन भी तैयार होगी।
विपक्ष ने पहले ही ऐलान किया है कि वह महंगाई, बेरोजगारी, मणिपुर हिंसा और अदानी मामले पर जोरदार हंगामा करेगा। वहीं सरकार ‘विकसित भारत @2047’ के विजन को आगे बढ़ाने का दावा कर रही है।
कुल 15 बैठकें होंगी। सत्र की शुरुआत दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण से होगी।
