एलडीए द्वारा चलाए जा रहे अभियान से व्यापारियों में सरकार के प्रति आक्रोश, कार्यालय पर हुई अहम बैठक

राजधानी में शनिवार को सरकारी नीतियों के खिलाफ लखनऊ व्यापार मंडल की कार्यकारिणी समिति की बैठक हुई। यह बैठक व्यापार मंडल कार्यालय में संपन्न हुई। लखनऊ व्यापार मंडल के अध्यक्ष राजेंद्र कुमार अग्रवाल ने कहा कि लखनऊ के सभी व्यापारियों के सामने यह बहुत बड़ी चुनौती है। सरकार के आदेशों का पालन करते हुए एलडीए एवं नगर निगम द्वारा अवैध निर्माण को हटाने की प्रक्रिया की जा रही है जो कि निंदनीय है। इसमें केवल व्यापारी ही दोषी नहीं है, इसमें सरकार का सिस्टम भी दोषी है प्रताड़ित केवल व्यापारी को किया जा रहा है।

लखनऊ व्यापार मंडल के वरिष्ठ महामंत्री अमरनाथ मिश्र ने कहा कि जिस बिल्डिंग को सरकार कई वर्षों बाद अवैध बताती है, उस बिल्डिंग में वैध बिजली कनेक्शन हाउस टैक्स वाटर टैक्स जीएसटी पंजीकरण इत्यादि व्यापारी देता है उसके बाद अपना कारोबार करता है। अगर बिल्डिंग अवैध होती है तो सरकार उसी समय क्यों नहीं रोक लगाती है। बिना वैध नक्शे के ना तो बिजली कनेक्शन, न हाउस टैक्स, न वाटर टैक्स, न जीएसटी पंजीकरण एवं रजिस्टार ऑफिस में रजिस्ट्री की जाए। उन्होंने कहा कि व्यापारी को यह मालूम ही नहीं होता है कि यह बिल्डिंग वैध है या अवैध। वह तो जब रजिस्ट्री करवा लेता है तो उसे वैध ही मानता है। सरकार उसी बिल्डिंग के ऊपर तमाम टैक्स वसूलते है। जबकि एलडीए नगर निगम की सह पर अवैध बिल्डिंग का कारोबार फूल फल रहा है जिसका खामियाजा व्यापारी भुगत रहा है।

उन्होंने बताया कि तालकटोरा में रेलवे की जमीन व्यापारियों को आवंटित की गई थी जिस पर छोटे छोटे कारोबारी अपना जीविकोपार्जन कर रहे हैं। वहां नगर निगम के अधिकारी मनमाने ढंग से हाउस टैक्स कर निर्धारण कर 4 से 5 लाख का बिल दे रहे हैं, जबकि उन व्यापारियों की असलियत में इतनी पूंजी भी नहीं है। कोषाध्यक्ष देवेंद्र गुप्ता ने कहा कि लगातार सरकारी मशीनरी द्वारा व्यापारियों का उत्पीड़न किया जा रहा है। कार्यवाहक अध्यक्ष सतीश अग्रवाल ने कहा कि मेट्रो जैसे शहर में बुनियादी सुविधाओं का अभाव है घनी आबादी एवं बाजारों के आसपास कोई पार्किंग की सुविधा नहीं है इसके बावजूद व्यापारी अपना किसी तरह से कारोबार का रोजगार दे रहे हैं उसके बाद सरकारी मशीनरी व्यापारी के उत्पीड़न में लगी हुई है। वहीं इस दौरान संसदीय महामंत्री विनोद अग्रवाल ने कहा कि नगर निगम द्वारा जो रोड पर पटरी दुकानदार अवैध कब्जा किए हैं उसे हटा नहीं पा रही है दूसरी तरफ पक्की बनी दुकानों को तोड़कर अवैध वसूली की जा रही है।

महामंत्री पवन मनोचा ने कहा कि सरकार के नुमाइंदे व्यापारियों का उत्पीड़न कर रहे हैं नगर निगम लखनऊ विकास प्राधिकरण फ्रूड विभाग जीएसटी पुलिस सबकी नजर व्यापारियों पर है इन विभागों का उत्पीड़न काफी हद तक बढ़ गया है सरकार अपनी दमनकारी नीतियों को बंद नहीं करेगी तो व्यापारी सड़क पर उतरेगा। मीडिया महामंत्री अभिषेक खरे ने कहा कि नगर निगम के द्वारा बाजारों में मनमाने ढंग से हाउस टैक्स कर निर्धारण करने में लगे हैं एक एक बिल्डिंग में दो-दो तरह के कर निर्धारण सामने आए हैं यह सब नगर निगम के अधिकारियों की अवैध वसूली के कारण हो रहा है। वहीं महामंत्री अमिताभ श्रीवास्तव ने कहा कि अवैध निर्माण के नाम पर केवल शहर में वसूली चल रही है जिससे व्यापारियों में भय व्याप्त हो रहा है।