ED की गिरफ्तारी के खिलाफ अरविंद केजरीवाल को SC से राहत नहीं, इस दिन होगी अगली सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा उत्पाद शुल्क नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा उनकी गिरफ्तारी और उसके बाद रिमांड को चुनौती देने वाली याचिका पर संज्ञान लिया है। शीर्ष अदालत ने केजरीवाल की याचिका पर नोटिस जारी किया और अगली सुनवाई 29 अप्रैल, 2024 तय की।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उत्पाद शुल्क नीति से संबंधित एक मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उनकी गिरफ्तारी और हिरासत से राहत की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। केजरीवाल की याचिका में दावा किया गया है कि उनकी गिरफ्तारी अनुचित थी और उनके खिलाफ आरोपों को रद्द करने के लिए शीर्ष अदालत के हस्तक्षेप की मांग की गई है। अरविंद केजरीवाल के लिए एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली एक याचिका पर सुनवाई की, जिसने उनकी गिरफ्तारी और रिमांड को बरकरार रखा था। शीर्ष अदालत ने केजरीवाल की याचिका पर नोटिस जारी कर 24 अप्रैल, 2024 से पहले ईडी से जवाब मांगा है। इसके अलावा, केजरीवाल की न्यायिक हिरासत विस्तार पर एक और सुनवाई राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी।
अरविंद केजरीवाल ने शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अपनी गिरफ्तारी और हिरासत का जोरदार विरोध किया है। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष उनकी याचिका में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा लोकतांत्रिक सिद्धांतों और राजनीतिक विरोधियों पर जानबूझकर हमले का आरोप लगाया गया है। केजरीवाल का दावा है कि उन्हें किसी गलत काम से जोड़ने का कोई पुख्ता सबूत नहीं है और तर्क दिया कि उनकी गिरफ्तारी राजनीति से प्रेरित है।
इस बीच आज तिहाड़ जेल में अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के बीच अहम मुलाकात हुई. इस बैठक में बैठक के लिए सुरक्षा प्रोटोकॉल और साजो-सामान व्यवस्था के संबंध में पंजाब पुलिस और तिहाड़ जेल अधिकारियों के बीच व्यापक विचार-विमर्श और चर्चा हुई।
