उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों को एक बड़ी खुशखबरी देते हुए उनके महंगाई भत्ते (DA) में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी को अपनी सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, इस अहम फैसले के बाद अब राज्य कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 60 प्रतिशत से बढ़कर 63 प्रतिशत हो गया है।
बढ़ी हुई डीए की ये नई दरें 1 जुलाई 2026 से लागू मानी जाएंगी। यह कदम केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में 7वें वेतन आयोग के तहत वेतन पाने वाले कर्मचारियों के डीए में की गई 3 फीसदी की वृद्धि के बिल्कुल अनुरूप उठाया गया है। राज्य सरकार ने भी अपने कर्मचारियों को केंद्र के समान ही महंगाई भत्ता देने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है।
इस महत्वपूर्ण फैसले का लाभ सिर्फ राज्य सरकार के सीधे कर्मचारियों को ही नहीं मिलेगा, बल्कि स्थानीय निकायों, सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों, राज्य के विश्वविद्यालयों, तकनीकी शिक्षण संस्थानों और यूजीसी (UGC) वेतनमान के तहत वेतन आहरित करने वाले सभी पात्र कर्मचारियों को भी इसका सीधा फायदा होगा। मुख्यमंत्री की आधिकारिक मंजूरी के बाद, 1 जुलाई 2026 से 31 अक्टूबर 2026 तक की अवधि के लिए बढ़े हुए महंगाई भत्ते की अंतर राशि (एरियर) का भुगतान सभी पात्र कर्मचारियों को नकद रूप में किया जाएगा, जिससे उनके खातों में एकमुश्त अच्छी-खासी रकम आएगी।
गौरतलब है कि उत्तराखंड सरकार का यह फैसला केंद्र सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए की गई डीए बढ़ोतरी की घोषणा के बाद आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 28 अक्टूबर को बढ़ती महंगाई से राहत देने के उद्देश्य से केंद्रीय कर्मचारियों के डीए (DA) और पेंशनभोगियों के महंगाई राहत (DR) में 3 प्रतिशत की अतिरिक्त किस्त को मंजूरी दी थी।
केंद्र के इस फैसले से देशभर के लगभग 48.54 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 68.71 लाख पेंशनभोगियों को फायदा पहुंच रहा है। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, डीए और डीआर में इस 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी से केंद्र सरकार के खजाने पर सालाना 10,016.10 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ेगा।
