देश

सुप्रीम कोर्ट ने बिलकिस बानो मामले में दो दोषियों की उम्रकैद की सजा निलंबित की, जमानत दी

सुप्रीम कोर्ट ने बिलकिस बानो गैंगरेप और हत्या मामले में दोषी ठहराए गए दो व्यक्तियों की आजीवन कारावास की सजा निलंबित कर उन्हें जमानत दे दी है। यह राहत अदालत द्वारा उनकी 17 साल से अधिक की जेल की सजा और एक दोषी की गंभीर विकलांगता को ध्यान में रखते हुए दी गई है। जस्टिस एमएम सुंदरेश और प्रसन्ना बी वराले की बेंच ने 28 अक्टूबर को दोनों व्यक्तियों द्वारा दायर याचिकाओं पर यह आदेश पारित किया, जिसमें बॉम्बे हाई कोर्ट के 2017 के फैसले को चुनौती दी गई थी, जिसने उनकी दोषसिद्धि और सजा को बरकरार रखा था। सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि अपीलों में तथ्य और कानून से संबंधित ऐसे मुद्दे उठाए गए हैं जिन पर निर्णय की आवश्यकता है।

विपिनचंद्र कन्हैयालाल जोशी और प्रदीप रमनलाल मोधिया, उन 11 लोगों में शामिल हैं जिनकी सजा में छूट गुजरात सरकार द्वारा अगस्त 2022 में दी गई थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी 2024 में रद्द कर दिया था। दोनों ने 17 वर्ष से अधिक समय जेल में बिताया है। उनकी याचिकाओं पर विचार करते हुए, पीठ ने उनकी कारावास अवधि और इस तथ्य पर ध्यान दिया कि अपीलकर्ताओं में से एक गंभीर रूप से विकलांग है। आदेश में कहा गया है, “पक्षों की सुनवाई के बाद, यह कहना पर्याप्त होगा कि अपीलकर्ता सत्रह वर्षों से अधिक समय से कारावास में हैं, और यह भी तथ्य है कि अपीलकर्ताओं में से एक गंभीर रूप से विकलांग है। निश्चित रूप से, अपील में तथ्य और कानून दोनों के आधार पर निर्णय लेने योग्य मुद्दे हैं।

यह मामला गोधरा ट्रेन दहन कांड के बाद 2002 में हुए गुजरात दंगों से जुड़ा है। हिंसा के दौरान बिलकिस बानो के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ और उनके परिवार के सात सदस्यों की हत्या कर दी गई। उस समय बिलकिस बानो 21 वर्ष की थीं और पांच महीने की गर्भवती थीं। मारे गए सात परिवार के सदस्यों में उनकी तीन वर्षीय बेटी भी शामिल थी। अगस्त 2022 में, गुजरात सरकार ने इस मामले के सभी 11 दोषियों को सजा में छूट दी थी। हालांकि, 8 जनवरी 2024 को सर्वोच्च न्यायालय ने इस छूट के आदेश को रद्द कर दिया। अदालत ने फैसला सुनाया कि गुजरात सरकार के पास इस मामले में छूट देने का अधिकार नहीं है, जिसे सुनवाई के लिए गुजरात से महाराष्ट्र स्थानांतरित किया गया था।

Related Articles

Back to top button