उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने राज्य की सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (AICC) के दिशा-निर्देशों पर कार्य करते हुए, कांग्रेस ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उनके कुछ कैबिनेट मंत्रियों पर लगे भ्रष्टाचार के कथित आरोपों को लेकर 10 से 30 नवंबर तक पूरे राज्य में एक व्यापक हस्ताक्षर अभियान चलाने की घोषणा की है।
कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता प्रतिमा सिंह ने इस अभियान की रूपरेखा साझा करते हुए बताया कि यह जनसंपर्क अभियान उत्तराखंड के सभी जिला, ब्लॉक और शहरी स्तरों पर जमीनी स्तर पर चलाया जाएगा। इस कार्यक्रम के पहले चरण (10 से 15 नवंबर) में कांग्रेस कार्यकर्ता मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ-साथ कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य, गणेश जोशी और धन सिंह रावत पर लगे कथित भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर जनता के बीच जाएंगे।
इसके लिए पार्टी ने विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए पर्चे और 6×15 फुट के बड़े बैनर तैयार किए हैं, जिन पर लोगों के हस्ताक्षर लिए जाएंगे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने सभी जिला और ब्लॉक इकाइयों को निर्देश दिया है कि वे जनता के हस्ताक्षर वाले इन बैनरों और पर्चों को 20 नवंबर तक राज्य पार्टी मुख्यालय में अनिवार्य रूप से जमा करें।
इस अभियान के दूसरे चरण में पार्टी 23 नवंबर को एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन करेगी। इस दिन उत्तराखंड कांग्रेस प्रभारी कुमारी सैलजा की मौजूदगी में प्रदेश कांग्रेस कमेटी (PCC) कार्यालय से राजभवन तक एक भव्य पदयात्रा निकाली जाएगी। इस मार्च के दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता पूरे राज्य से एकत्र किए गए हस्ताक्षरित बैनर और पर्चे राज्यपाल को सौंपेंगे। कांग्रेस की मांग है कि मुख्यमंत्री और संबंधित मंत्रियों पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की एक निष्पक्ष जांच बिठाई जाए और जांच के नतीजों के आधार पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
विरोध को और अधिक मुखर बनाने के लिए कांग्रेस 25 से 30 नवंबर के बीच सभी जिला और महानगर मुख्यालयों पर प्रतीकात्मक ‘जन अदालत’ और नुक्कड़ नाटकों का आयोजन भी करेगी। पार्टी का उद्देश्य इन कार्यक्रमों के माध्यम से बीजेपी सरकार के कार्यकाल के दौरान हुए कथित भ्रष्टाचार, सत्ता के दुरुपयोग और जनहित से जुड़े अन्य अहम मुद्दों को जनता के सामने प्रमुखता से उठाना है।
इस पूरे अभियान को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए कांग्रेस ने जिला और विधानसभा प्रभारियों को समन्वयक नियुक्त किया है और सभी कार्यकर्ताओं को इसमें सक्रिय रूप से भाग लेने का निर्देश दिया है।
