उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को ऋषिकेश के चंद्रेश्वर नगर में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम के दौरान प्रदेशवासियों को विकास की बड़ी सौगात दी। उन्होंने 36 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली विभिन्न विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया।
इस खास मौके पर मुख्यमंत्री ने देहरादून, हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर और उत्तरकाशी जिलों के नौ अलग-अलग नगर निकायों में विकसित किए गए ‘देवभूमि रजत जयंती पार्कों’ को भी जनता को समर्पित किया। इसके अलावा, शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए उन्होंने कूड़ा उठाने वाले आठ नए वाहनों को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए सीएम धामी ने उत्तराखंड आंदोलन के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य के रजत जयंती वर्ष के कार्यक्रम केवल रस्मी नहीं हैं, बल्कि इनका मुख्य उद्देश्य धरातल पर ठोस विकास कार्यों को उतारना है।
इसी दृष्टिकोण के साथ देवभूमि रजत जयंती पार्कों का निर्माण किया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि जिन जगहों पर पहले कूड़े के ढेर और झाड़ियां हुआ करती थीं, उन्हें अब सुव्यवस्थित और हरे-भरे पार्कों में तब्दील कर दिया गया है। ये पार्क अब बच्चों के खेलने, बुजुर्गों के टहलने, महिलाओं के बैठने और युवाओं के योग व व्यायाम के लिए एक बेहतरीन जगह बनेंगे। इन पार्कों में उत्तराखंड की समृद्ध संस्कृति, लोक परंपराओं और स्थानीय वनस्पतियों की झलक भी देखने को मिलेगी।
स्वच्छता और बुनियादी ढांचे के मोर्चे पर सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य के सभी 108 नगर निकाय अब ‘खुले में शौच मुक्त’ (ODF) हो चुके हैं, जबकि ऋषिकेश और हरिद्वार ने ‘वाटर प्लस’ का दर्जा हासिल कर लिया है। शहरी क्षेत्रों में 90 प्रतिशत से अधिक कचरे का वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण किया जा रहा है।
पेयजल और आवास की सुविधाओं पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि ‘अमृत योजना’ के पहले चरण के तहत 72,000 से अधिक घरों में नल से जल पहुंचाया गया है और प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के माध्यम से 50 हजार से ज्यादा पक्के मकान गरीबों को सौंपे जा चुके हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी 114 शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के जरिए 3 लाख से अधिक लोगों को उनके घर के पास ही बेहतर इलाज मिला है।
सुशासन और युवाओं के भविष्य को लेकर सीएम धामी ने कहा कि सरकार नागरिकों की सुविधा के लिए नगर निगम की सेवाओं को ‘उपयोग’ (UPYOG) प्लेटफॉर्म के जरिए डिजिटल कर रही है ताकि लोगों को छोटे-छोटे कामों के लिए दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़ें। 2027 के कुंभ मेले को लेकर हरिद्वार में एक डिजिटल स्वच्छता निगरानी प्रणाली भी तैयार की जा रही है। रोजगार के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने सख्त नकल विरोधी कानून का जिक्र करते हुए कहा कि पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के चलते पिछले पांच सालों में 35,000 से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरियां मिली हैं।
अपने संबोधन के अंत में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (UCC) और सख्त भू-कानून लागू करने के साथ-साथ विकास और सांस्कृतिक पहचान के बीच एक शानदार संतुलन बनाकर प्रदेश को देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करने का निरंतर प्रयास किया जा रहा है।
