उत्तराखंड में 2027 के विधानसभा चुनावों को लेकर सियासी बिसात बिछने लगी है। राज्य स्थापना सप्ताह समारोह के अवसर पर 10 नवंबर 2026 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बड़ा राजनीतिक दावा किया है। उन्होंने पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा कि भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) 2027 के चुनाव में शानदार जीत दर्ज कर लगातार तीसरी बार पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में वापसी करेगी।
ऋषिकेश के चंद्रेश्वर नगर में नवनिर्मित ‘रजत जयंती पार्क’ के उद्घाटन के दौरान जनता को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाईं और पीएम मोदी के नेतृत्व में हो रहे समग्र विकास पर जोर दिया।
इस खास मौके पर मुख्यमंत्री ने विकास कार्यों को गति देते हुए देहरादून जिले के लिए 36 करोड़ रुपये से अधिक की सात बड़ी विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसके साथ ही उन्होंने देहरादून, हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर और उत्तरकाशी जिलों के नौ अलग-अलग नगर निकायों में विकसित ‘देवभूमि रजत जयंती पार्कों’ की सौगात भी जनता को समर्पित की।
स्वच्छता अभियान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री ने आठ नए स्वच्छता वाहनों को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सीएम धामी ने कहा कि राज्य की जनता ने 2014 से लगातार बीजेपी की नीतियों पर अपना अटूट भरोसा जताया है और विकास कार्यों के दम पर यह आशीर्वाद 2027 में भी कायम रहेगा।
उत्तराखंड के चुनावी इतिहास पर नजर डालें तो 2022 का विधानसभा चुनाव राज्य की राजनीति में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ था। राज्य गठन के बाद से हर पांच साल में सरकार बदलने का जो ‘रिवाज’ चला आ रहा था, उसे बीजेपी ने 2022 में 70 में से 47 सीटें जीतकर तोड़ दिया था। हालांकि 2017 (57 सीटें) के मुकाबले बीजेपी की सीटों में कमी आई थी और कांग्रेस 11 से बढ़कर 19 सीटों पर पहुंच गई थी, लेकिन लगातार दूसरी बार सरकार बनाकर बीजेपी ने इतिहास रच दिया था। इसी को देखते हुए पार्टी के केंद्रीय आलाकमान ने यह स्पष्ट कर दिया है कि 2027 का चुनावी समर भी पूरी तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के चेहरे और उनके नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा।
आगामी चुनावों को लेकर प्रदेश में राजनीतिक दलों ने अपने-अपने मुद्दे भी तय कर लिए हैं। सत्तारूढ़ बीजेपी जहां समान नागरिक संहिता (UCC), सख्त भू-कानून, बेहतर चारधाम यात्रा प्रबंधन, बुनियादी ढांचे (इंफ्रास्ट्रक्चर) के विस्तार और ‘डबल इंजन’ सरकार के विकास के नाम पर जनता के बीच जाएगी, वहीं मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने सरकार को घेरने की रणनीति तैयार कर ली है। कांग्रेस युवा बेरोजगारी, भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक के मामलों, पर्वतीय क्षेत्रों से हो रहे पलायन और आपदा प्रबंधन की खामियों को अपना मुख्य चुनावी हथियार बनाएगी।
इसके अलावा कांग्रेस ‘न्याय यात्राओं’ और जनसंवाद के जरिए सत्ता विरोधी लहर (एंटी-इन्कंबेंसी) का फायदा उठाने की कोशिश में है। वहीं, उत्तराखंड क्रांति दल (UKD) जैसे क्षेत्रीय दल मूल निवास के अधिकार और पहाड़ की पहचान के संरक्षण जैसे भावनात्मक मुद्दों के सहारे पर्वतीय सीटों पर स्थानीय असंतोष को भुनाने की तैयारी में हैं।
