मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में अधिकारियों ने क्षेत्र में दो दिनों तक छापेमारी करके 38 घरेलू एलपीजी सिलेंडर जब्त किए। पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्षों के कारण वैश्विक आपूर्ति बाधित होने से खाना पकाने की गैस की कमी की खबरें आने के बाद ये कार्रवाई की गई, जिसके चलते राज्य भर में एलपीजी एजेंसियों के बाहर लंबी कतारें लग गईं। केंद्र सरकार द्वारा देशभर में पर्याप्त पेट्रोल, डीजल, केरोसिन और एलपीजी स्टॉक के आश्वासन के बावजूद, जिला प्रशासन ने कालाबाजारी, अवैध जमाखोरी और घरेलू सिलेंडरों के दुरुपयोग के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं।
राजस्व और खाद्य विभाग की एक संयुक्त टीम ने नौगोंग क्षेत्र के बिलहारी गांव में एक जल संयंत्र पर छापा मारा और व्यावसायिक उपयोग के लिए अवैध रूप से रखे गए खाली एलपीजी सिलेंडर जब्त किए। कार्यवाहक जिला कलेक्टर नमः शिवाय अरजरिया के निर्देशों के तहत उप-मंडल मजिस्ट्रेट जी.एस. पटेल के नेतृत्व में चलाए गए इस अभियान में बढ़ती शिकायतों के मद्देनजर उल्लंघनों को लक्षित किया गया। पिछले दिन, अधिकारियों ने जमाखोरी की सूचना के आधार पर छतरपुर कस्बे की विश्वनाथ कॉलोनी में एक घर पर छापा मारा। उन्होंने सेवानिवृत्त शिक्षक श्यामलाल अहिरवार के आवास से 22 खाली सिलेंडरों सहित 25 सिलेंडर जब्त किए। जिला खाद्य अधिकारी सीताराम कोठारे ने बताया कि तहसीलदार, नायब तहसीलदार और खाद्य निरीक्षक सहित टीम ने आरोपियों के खिलाफ पेट्रोलियम अधिनियम के तहत कानूनी कार्यवाही शुरू कर दी है।
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने होर्मुज जलडमरूमध्य के बंद होने से उत्पन्न वैश्विक व्यवधानों के बावजूद एलपीजी, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन और प्राकृतिक गैस की घरेलू आपूर्ति स्थिर रहने का आश्वासन दिया। उन्होंने पश्चिम एशिया संघर्ष के 13वें दिन अनिश्चितता के माहौल में नागरिकों से आग्रह किया कि वे घबराहट में की जा रही बुकिंग को रोकें और ईंधन की बचत करें। भारत अपनी एलपीजी का 60% आयात करता है, जिसका अधिकांश हिस्सा वाणिज्यिक जहाजों के लिए बंद हो चुके जलडमरूमध्य के माध्यम से होता है। सरकारी हस्तक्षेपों के कारण 70% से अधिक आयात वैकल्पिक मार्गों पर स्थानांतरित हो गया है, जिससे बिना किसी बड़ी बाधा के आपूर्ति जारी है।
