संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की 55वीं सत्र में जेनेवा में भारत ने पाकिस्तान और OIC को कड़ा जवाब दिया। पाकिस्तान और इस्लामिक सहयोग संगठन (OIC) द्वारा कश्मीर मुद्दा उठाए जाने पर भारत की प्रथम सचिव अनुपमा सिंह ने राइट ऑफ रिप्लाई का इस्तेमाल करते हुए तीखा प्रतिवाद किया।
अनुपमा सिंह ने कहा, “हम इन आरोपों को पूरी तरह खारिज करते हैं। OIC पाकिस्तान के प्रोपेगैंडा को दोहरा रहा है और खुद को उसकी राजनीतिक मजबूरियों का इको चैंबर बना रहा है।” उन्होंने पाकिस्तान के कब्जे वाले भारतीय क्षेत्र को खाली करने की मांग की और कहा कि पाकिस्तान का नैरेटिव “ईर्ष्या से भरा” है।
जम्मू-कश्मीर में विकास और शांति की स्थिति पर बोलते हुए उन्होंने कहा, “सामान्य और विधानसभा चुनावों में रिकॉर्ड मतदान से साबित होता है कि लोग पाकिस्तान द्वारा फैलाई गई आतंकवाद और हिंसा की विचारधारा को ठुकरा चुके हैं।”
सबसे तीखा तंज लगाते हुए सिंह ने कहा, “अगर पिछले साल जम्मू-कश्मीर में उद्घाटित दुनिया की सबसे ऊंची रेलवे ब्रिज चेनाब रेल ब्रिज को फेक माना जा रहा है, तो पाकिस्तान ‘ला ला लैंड’ में रह रहा है।”
उन्होंने आगे कहा, “या शायद पाकिस्तान को यकीन नहीं हो रहा कि जम्मू-कश्मीर का विकास बजट उसके हाल के IMF से मांगे गए बेलआउट पैकेज से दोगुना से ज्यादा है।
