दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना को गुरुवार को राष्ट्रीय राजधानी के साकेत स्थित एक अदालत ने दो दशक पुराने मानहानि मामले में बरी कर दिया। यह मामला सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर ने उनके खिलाफ दायर किया था। अदालत द्वारा अभी तक जारी न किए गए विस्तृत आदेश को साकेत अदालत के न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (जेएमएफसी) राघव शर्मा ने पारित किया। “आरोप उचित संदेह से परे साबित नहीं हुए हैं… आपको बरी किया जाता है,” साकेत अदालत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश हो रहे सक्सेना से कहा।
मेधा पाटकर, जो नर्मदा बचाओ आंदोलन (एनबीए) का चेहरा थीं, ने राष्ट्रीय नागरिक स्वतंत्रता परिषद (एनसीसीएल) द्वारा वर्ष 2000 में एक राष्ट्रीय दैनिक में प्रकाशित विज्ञापन को लेकर सक्सेना पर मुकदमा दायर किया था। उस समय सक्सेना एनसीसीएल के अध्यक्ष थे। अपनी शिकायत में, पाटकर ने कहा कि ‘श्रीमती मेधा पाटकर और उनके नर्मदा बचाओ आंदोलन का सच्चा चेहरा’ शीर्षक वाला विज्ञापन ‘झूठा’ और ‘मानहानिकारक’ था।
