भारत और यूरोपीय संघ (EU) ने लगभग 20 साल बाद व्यापक मुक्त व्यापार समझौते (FTA) पर बातचीत सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। आज भारत-EU शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यूरोपीय आयोग अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन और यूरोपीय परिषद अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा इसकी आधिकारिक घोषणा करेंगे।
वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने पुष्टि की कि समझौता संतुलित और भविष्योन्मुखी है। यह भारत को यूरोपीय अर्थव्यवस्था से और मजबूती से जोड़ेगा। समझौते से टैरिफ कम होंगे, खासकर टेक्सटाइल, जेम्स एंड ज्वेलरी, लेदर, फुटवियर जैसे लेबर-इंटेंसिव सेक्टरों को फायदा होगा। EU पर भारतीय निर्यात का औसत टैरिफ 3.8% है, जबकि कुछ सेक्टरों में 10% तक।
यह डील वैश्विक व्यापार में अमेरिकी टैरिफ के प्रभाव को कम करेगी और भारत को नए बाजारों तक पहुंच देगी। 2024-25 में भारत-EU का द्विपक्षीय व्यापार 136.53 बिलियन डॉलर रहा, जिसमें भारत को 15.17 बिलियन डॉलर का सरप्लस है। EU भारत का सबसे बड़ा सामान व्यापार भागीदार है।
समझौता 24 अध्यायों पर आधारित है, जिसमें वस्तुएं, सेवाएं और निवेश शामिल हैं। साथ ही निवेश संरक्षण और भौगोलिक संकेतकों (GI) पर अलग बातचीत चल रही है। समझौते पर हस्ताक्षर इस साल के अंत तक संभव, और 2027 से लागू हो सकता है।
