सरकारी कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले, धनकुबेर बनकर आया मार्च का महीना, जेब में होगा माल ही माल
नई दिल्ली। होली से पहले मोदी सरकार ने ऐसा ऐलान किया है जिसे सुनकर केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारियों की बांछे खिल जाएंगी। पीएम मोदी के इस ऐलान के बाद केंद्र के 50 लाख कर्मचारियों के साथ-साथ 58 लाख पेंशन धारियों की होली में गुझिया की मिठास दुगुनी हो जाएगी। दरअसल केंद्र सरकार इस माह के अंत तक महंगाई भत्ते में दो से चार फीसदी की बढ़ेतरी का ऐलान करने वाली है।
मोदी सरकार द्वारा लिया गया ये फैसला कर्मचारियों को उनकी आमदनी पर पड़ने वाले महंगाई के असर को कम करने के लिए लिया गया है। वहीं दूसरी ओर श्रमिक संगठन केंद्र सरकार की इस प्रस्तावित बढ़ोतरी से खुश नहीं हैं।
केंद्रीय कर्मचारी संघ के अध्यक्ष केकेएन कुट्टी ने बताया कि मोदी सरकार द्वारा प्रस्तावित यह फैसला 1 जनवरी, 2017 प्रभावी होगा। हालांकि उन्होंने इतनी कम वृद्धि पर असंतोष प्रकट करते हुए कहा है कि औद्योगिक मजदूरों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक हकीकत से बहुत दूर है। CPI-IW ही महंगाई भत्ता बढ़ाने के लिए स्वीकृत पैमाना है।
कुट्टी ने आगे कहा कि कृषि मंत्रालय और लेबर ब्यूरो की ओर से किए गए सर्वे में वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि की मात्रा में काफी अंतर है। उनका दावा है कि लेबर ब्यूरो ने कम गुणवत्ता के आंकड़े जुटाए हैं जिसकी वजह से CPI-IW हकीकत से बहुत दूर है। उन्होने बताया कि भत्ता बढ़ाने के लिए 1 जनवरी से 31 दिसंबर 2017 के बीच औसतन 4.95 प्रतिशत CPI-IW होना चाहिए। कुट्टी ने जानकारी देते हुए बताया कि केंद्र सरकार 12 माह की खुदरा महंगाई का औसत निकालती है जिसके आधार पर ही महंगाई भत्ते में वृद्धि करती है। गौरतलब है कि सरकारी कर्मचारियों को उनके मूल वेतन के अनुपात में महंगाई भत्ता दिया जाता है।
