400 करोड़ रुपए तक सालाना टर्नओवर वाली सभी कंपनियों पर कॉरपोरेट टैक्स की निचली दर 25% रखी !

यूनियन बजट 2019-20 में 400 करोड़ रुपए तक सालाना टर्नओवर वाली सभी कंपनियों पर कॉरपोरेट टैक्स की निचली दर 25% रखने का प्रावधान किया गया है.

हालांकि 0.7% बड़ी कंपनियों को निचली टैक्स दर के दायरे से अब भी बाहर रखा गया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, ‘इस प्रावधान से 99.3% कंपनियां कवर होंगी. अब सिर्फ़ 0.7 कंपनियां इस दर के दायरे से बाहर रहेंगी.’

इस प्रावधान के साथ इस वित्त वर्ष में पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली की ओर से कॉरपोरेट टैक्स में कटौती के लिए तय किया गया चार साल का रोडमैप पूरा हो गया.

हालांकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बड़े कॉरपोरेट के लिए टैक्स दर में कटौती के लिए समयसीमा को आगे खिसका दिया.

आयकर विभाग के मुताबिक, करीब 100 कंपनियां कॉरपोरेट टैक्स संग्रह में 40% से अधिक योगदान देती हैं. ये 100 कंपनियां 8,00,000 कंपनियों का सिर्फ़ 0.12% हिस्सा ही हैं.

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सरकार ऐसी स्थिति में नहीं है जो ऐसे अहम करदाताओं को कॉरपोरेट टैक्स कटौती के दायरे में ले आए. फरवरी में सरकार वित्त वर्ष 2019-20 के लिए कॉरपोरेट टैक्स संग्रह का लक्ष्य 7.6 ट्रिलियन रुपए निर्धारित कर चुकी है.

अर्थव्यवस्था सुस्त है और आर्थिक विकास की दर इस साल की पहली तिमाही में 5.8% दर ही रही. जबकि 2018 की आखिरी तिमाही में ये 6.6% थी.

वित्त वर्ष 2016 के बजट में तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कॉरपोरेट टैक्स को 30% से घटाकर 25%  करने के लिए चार साल के रोडमैप का ऐलान किया था.

छोटी और मीडियम साइज कंपनियों को इस कटौती का लाभ मिला लेकिन बड़े घरेलू और विदेशी कॉरपोरेशन अब भी कॉरपोरेट टैक्स की दर में कटौती के लिए लॉबिंग कर रहे हैं.

जेटली ने वित्त वर्ष 2017 में 5 करोड़ रुपए तक की बिक्री वाली छोटी कंपनियों के लिए कॉरपोरेट टैक्स की दर घटाकर 29% कर दी. साथ ही उसी साल नई मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के लिए कॉरपोरेट टैक्स की दर घटाकर 25%  करने का ऐलान किया.

वित्त वर्ष 2018 के बजट में 50 करोड़ रुपए तक सालाना टर्न ओवर वाली कंपनियों को 25% कॉरपोरेट  टैक्स के दायरे में लाया गया.

जेटली ने वित्त वर्ष 2019 में टैक्स दर कटौती का लाभ 250 करोड़ रुपए टर्नओवर वाले कारोबारों तक को देने का एलान किया.

कॉरपोरेट टैक्स दर कटौती के लाभ के दायरे में अब 99% कंपनियां आ गई हैं. बस 1 फीसदी बड़ी कंपनियां (करीब 7,000) ही अब ऐसी रह गई हैं जो अब भी 30%  कॉरपोरेट टैक्स के स्लैब में आती हैं.

कॉरपोरेट टैक्स दर में कटौती की दौड़

1985 से 2018 के बीच वैश्विक स्तर पर कॉरपोरेट टैक्स की दर औसतन आधी रह गई. पहले ये दर 49%  थी जो घटकर 24% पर आ गई.

कॉरपोरेट टैक्स की दर 35% बैठती है. अगर हम अलग-अलग तरह के सरचार्ज और सेस (शुल्क) को भी शामिल करते हैं तो 1997 से 2019 तक औसत कॉरपोरेट टैक्स की दर 34.94% बैठती है.

2001 में कॉरपोरेट टैक्स दर 38.95% के साथ शिखर पर रिकॉर्ड की गई. वहीं 2011 में ये सबसे लंबा गोता लगाकर 32.11%  के रिकॉर्ड निचले स्तर पर आई.

PwC इंडिया के सीनियर टैक्स पार्टनर राहुल गर्ग कहते हैं- “टैक्स प्रस्ताव बहुत व्यावहारिक है. खास तौर पर एंजल टैक्स मुद्दे को लेकर.

व्यवहारिकता इसमें भी दिखती है कि एक ओर 400 करोड़ रुपए तक टर्नओवर वाली कंपनियों को 25% कॉरपोरेट टैक्स दर के दायरे में लाना और दूसरी ओर सेक्शन 35D के तहत मेगापार्कों को टैक्स लाभ देने के लिए टैक्स छूट चरणबद्ध ढंग से हटाने की नीति से हटना.

ये देखना उत्साहजनक है कि टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से प्रशासन को मजबूत करने के लक्ष्य को हासिल किया जा रहा है.