रिजर्व बैंक कर सकता ब्याज दर में कटौती , मिलेगी राहत ! ….
इस बात की संभावना अब मजबूत हो रही है कि आने वाले दिनों में एक बार फिर लोगों को होम या ऑटो लोन के EMI में राहत मिल सकती है. वैश्विक मोर्चे पर व्यापार में नरमी तथा घरेलू औद्योगिक गतिविधियों में गिरावट आने के कारण रिजर्व बैंक अगली मौद्रिक नीति समीक्षा बैठक में नीतिगत दरों में 0.25 प्रतिशत की कटौती कर सकता है. एक रिपोर्ट में यह अनुमान जारी किया गया है.
रिजर्व बैंक की ओर से पिछले दो मीटिंग से रेपो रेट में लगातार कटौती की जा रही है. फरवरी और अप्रैल में इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा देने के लिए रेपो रेट में 0.25 फीसदी की कटौती की गई थी. दोनों बार में कुल 0.50 फीसदी रेपो रेट कटौती हुई है. इसके बाद से देश के लगभग सभी बैंकों ने ब्याज दरें कम की हैं.
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डन ऐंड ब्रैडस्ट्रीट (डीऐंडबी) के हालिया आर्थिक पूर्वानुमान के अनुसार, अमेरिका और अन्य देशों के बीच जारी आर्थिक तनाव का भारत जैसी उभरती अर्थव्यवस्थाओं पर असर पड़ेगा. न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, डीऐंडबी के मुख्य अर्थशास्त्री अरुण सिंह ने कहा, ‘जहां अभी महंगाई बढ़ने का जोखिम मुख्यत: मॉनसून के कारण है, वहीं खाद्य पदार्थों की कीमतों में रुझान बदलने तथा कच्चे तेल की कीमत बढ़ने से नीतिगत बैठक में स्थिति को परखने के बाद निर्णय लेने की जरूरत है. हालांकि वृद्धि की गति में धीमापन आने से मौद्रिक नीति के निर्णय पर दबाव रहेगा.’
अगले हफ्ते होगी समीक्षा
डीऐंडबी ने अगले महीने की शुरुआत में मौद्रिक नीति समिति की होने वाली बैठक में नीतिगत दरों में 0.25% की कटौती का अनुमान व्यक्त किया है. समिति की अगली बैठक 3, 4 और 6 जून को होने वाली है. इस रिपोर्ट के अनुसार, घरेलू मोर्चे पर औद्योगिक गतिविधियों में कमी तथा व्यापार को लेकर अनिश्चितता से औद्योगिक निवेश में सुधार आने में देरी होगी. सिंह ने कहा, ‘नोटबंदी और जीएसटी के कारण आयी दिक्कतें अब दूर हो चुकी हैं. विभिन्न क्षेत्रों में धीमे सुधार तथा निवेश के साथ ही मांग के कमजोर रहने से इस बात के संकेत मिलते हैं कि आर्थिक गतिविधियों का धीमापन अब स्पष्ट दिखने लगा है.’
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रिपोर्ट में कहा गया है कि औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) के ऊपर कुछ क्षेत्रों में सुस्ती के साथ ही वैश्विक व्यापार की अनिश्चितता का भी दबाव रहेगा. डीऐंडबी को अप्रैल 2019 में आईआईपी के दो से तीन प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान है.
इसके पहले स्टेट बैंक की एक शोध रिपोर्ट में भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से कहा गया था कि अर्थव्यवस्था की मौजूदा आर्थिक सुस्ती की स्थिति में सुधार लाने के लिए ब्याज दर में 0.25 फीसदी से अधिक कटौती करने की जरूरत है. इस रिपोर्ट में आगामी मौद्रिक नीति समीक्षा में फैसला लेने की सलाह दी गई है.
