जानिए कैसे! पीएम मोदी देंगे सबको ‘सरकारी वेतन’ की सौगात

नई दिल्ली। नोट बैन के ऐलान के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को ऐसी सौगात देने वाले हैं जिसकी देश वासियों ने कभी कल्पना भी न की होगी। बता दें पीएम मोदी अब देश में यूनिवर्सल बेसिक इनकम स्कीम लागू करने की तैयारी में हैं। ये स्कीम स्वर्ण अक्षरों में पीएम मोदी के नाम को लिखने पर बाध्य कर देगी। ऐसा फैसला आज तक कभी न तो लिया गया, न ही किसी ने हिम्मत की। तो अब विपक्षियों को बोलना पडेगा… आखिरकार मोदी सरकार अच्छे दिन ले ही आई।

नरेंद्र मोदी देंगे सौगात  

पीएम नरेंद्र मोदी की इस स्कीम के तहत देश के प्रत्येक नागरिक को हर महीने आमदनी के तौर पर एक तय रकम दी जाएगी।

ख़बरों के मुताबिक़ आर्थिक सर्वे और आम बजट में इसका ऐलान हो सकता है। यह भी कहा जा रहा है कि अगर सबके लिए नहीं तो सरकार कम-से-कम उन जरूरतमंदों के लिए यह स्कीम लागू करेगी, जिनके पास कमाई का जरिया नहीं है।

हर अकाउंट में 500 रुपये डाल कर योजना की शुरुआत हो सकती है। इससे देश भर के करीब 20 करोड़ जरूरतमंदों को फायदा मिल सकता है।

यह प्रस्ताव लंदन यूनिवर्सिटी के प्रफेसर गाय स्टैंडिंग ने तैयार किया है। जिनीवा से बातचीत में उन्होंने दावा किया कि मोदी सरकार से जुड़े एक जिम्मेदार शख्स ने इस बात को कन्फर्म किया है।

उनका दावा है कि बजट में इसका ऐलान मुमकिन है। प्रफेसर गाय ने संकेत दिया कि सरकार इसे फेज वाइज लागू कर सकती है।

उन्होंने कहा कि सरकार ने मध्य प्रदेश की एक पंचायत में पायलट प्रॉजेक्ट के तौर पर ऐसी स्कीम पर काम किया था, जहां बेहद साकारत्मक नतीजे आए थे।

मैंने अपने प्रपोजल में अमीर-गरीब सबके लिए निश्चित आमदनी की बात कही है। प्रफेयर गाय पूरी दुनिया में यूनिवर्सल बेसिक इनकम की पुरजोर वकालत करते रहे हैं।

फिलहाल अभी तक सरकार की ओर से इस बजट स्कीम के बारे में कोई भी खुलास नहीं किया गया है। सरकारी सूत्रों ने भी इस मामले में कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। लेकिन प्रफेसर गाय ने इस स्कीम के लागू होने का दावा जरूर किया है।

उनका कहना है कि उन्होंने अपनी रिपोर्ट में फंड के बारे में भी स्थिति स्पष्ट कर दी है। अगर स्कीम को पूरे देश में लागू किया जाता है तो जीडीपी का 3 से 4 फीसदी खर्च आएगा, जबकि अभी कुल जीडीपी का 4 से 5 फीसदी सरकार सब्सिडी में खर्च कर रही है।

इस स्कीम को लागू करने के बाद सरकार को चरणबद्ध तरीके से सब्सिडी समाप्त करने की दिशा मे भी कदम उठाना पड़ेगा। यूनिवर्सल बेसिक इनकम स्कीम और सब्सिडी दोनों साथ-साथ नहीं चल सकतीं।

इस स्कीम के लिए सरकार माइनिंग और बड़े प्रॉजेक्ट पर अलग से सरचार्ज निकालकर राशि जुटा सकती है। मुझे नहीं लगता है कि कहीं से फंड की कमी होगी।